मुंबईतील रेल्वे स्थानकांजवळ वाढलेल्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर हायकोर्ट (Bombay High Court) ने तीव्र नाराजी व्यक्त करत पालिकेला (Brihanmumbai Municipal Corporation) आणि राज्य सरकारला चांगलंच फैलावर घेतलं आहे.
गोरेगाव परिसरातील परिस्थितीवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, शहरातील अनेक रेल्वे स्थानकांबाहेर आणि परिसरात अनधिकृत फेरीवाल्यांनी मोठ्या प्रमाणात पदपथ, रस्ते आणि सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण केलं आहे. त्यामुळे नागरिकांना चालण्यासाठी जागा उरलेली नाही आणि वाहतुकीवरही त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं की, या संदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित यंत्रणांनी ठोस आणि परिणामकारक कारवाई केलेली नाही. फेरीवाल्यांविरोधात मोहीम राबवली जात असल्याचे दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीत कोणताही लक्षणीय बदल झालेला दिसत नाही, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
स्थानिक व्यापाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे त्यांच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम होत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. अधिकृत परवाना घेऊन व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांना तोटा सहन करावा लागत असून, बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करणाऱ्यांवर कोणतीही प्रभावी कारवाई होत नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
याशिवाय, पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचाही मुद्दा न्यायालयाने गांभीर्याने घेतला. पदपथांवर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण असल्याने नागरिकांना रस्त्यावरून चालावं लागतं, ज्यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो. काही प्रकरणांमध्ये अतिक्रमणाला विरोध करणाऱ्या नागरिकांशी फेरीवाल्यांकडून आक्रमक वर्तन झाल्याच्या घटनांचाही न्यायालयाने उल्लेख केला.
प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर कठोर शब्दांत टीका करत न्यायालयाने म्हटलं की, कायदे आणि नियम अस्तित्वात असतानाही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने ही समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
दरम्यान, न्यायालयाने प्रशासनाला या समस्येवर तातडीने ठोस उपाययोजना आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, याआधी दिलेल्या न्यायालयीन आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सांगत, अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पष्ट कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
मुंबईसारख्या महानगरात नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असताना प्रशासनाने निष्क्रिय राहणं अयोग्य असल्याचं मत व्यक्त करत न्यायालयाने यापुढे तरी ठोस आणि दृश्यमान कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
