प्लास्टिकमुळे पर्यावरणाला फटका बसत असून पर्यावरण संवर्धनासाठी प्लास्टिक बंदी आवश्यक असल्याचं म्हणत उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे प्लास्टिक बंदी कायम राहणार आहे.
राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका प्लास्टिक उत्पादक-विक्रेत्यांकडून उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. प्लास्टिक बंदीचा निर्णय बेकायदा असल्याचं म्हणत बंदीला उठवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
शुक्रवारी याचिकेवर पुन्हा सुनावणी झाली. या सुनावणीत प्लास्टिक बंदी पर्यावरणाच्यादृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाची असून आज ना उद्या प्लास्टिक बंदी करावीच लागेल, असं म्हणत प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
त्याचवेळी बंदी असलेली प्लास्टिक उत्पादनं ग्राहकांकडून परत घेणं आणि त्यांची विल्हेवाट लावणं यासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीदरम्यान कोणत्याही प्रकारची कठोर कारवाई करू नये, असे आदेशही न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
''ज्या काही तक्रारी असतील त्या आठवड्याभरात याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे मांडाव्यात आणि सरकारनं ५ मे पर्यंत त्यावर निर्णय घ्यावा'', असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी कोर्टरूमबाहेरच गोंधळ घातला होता. त्यानंतर न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना फटकारत ''प्लास्टिक बंदीबाबत आक्षेप असतील तर सरकरकडे जा, तिथं समाधान झालं नाही तर मग न्यायालयाचा पर्याय खुला आहे,'' असं म्हटलं होतं.
हेही वाचा-
रेल्वे स्टॉल्सवर प्लास्टिक बंदी लागू
प्लास्टिकबंदीसाठी महापालिकेचा मास्टरप्लॅन!
Share
Tweet
