...तरच कंपन्यांना औषध निर्मितीसाठी परवाना मिळेल

 Mumbai
...तरच कंपन्यांना औषध निर्मितीसाठी परवाना मिळेल

औषध कंपन्यांना नवीन औषध तयार करण्यासाठी आणि त्याची विक्री करण्यासाठी केंद्रीय औषध नियंत्रकाची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. ही मंजुरी घेतल्यानंतरच संबंधित अन्न आणि औषध विभागाकडून कंपन्यांना उत्पादन तसेच विक्रीसाठी परवाना मिळतो. पण हा नियम धाब्यावर बसवत अनेक औषध कंपन्यांकडून अशी मंजुरी न घेताच औषधांची निर्मिती केली जात असल्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर औषध नियंत्रकांनी नुकतेच एक स्मरणपत्र जारी केले आहे. त्यानुसार 'औषध नियंत्रकाची मंजुरी असलेल्या कंपन्यांनाच औषध उत्पादन-विक्रीसाठी परवाना द्यावा,' असे निर्देश सर्व राज्यातील एफडीएला देण्यात आले आहेत.

कोणतेही औषध तयार करण्यासाठी एफडीएचा परवाना आवश्यक असतो. नॅशनल फार्मासिट्युकल प्रायझिंग अथॉरिटीसह संबंधित अन्य यंत्रणांकडूनही परवानगी घेणे कंपन्यांना आवश्यक असते. महत्त्वाचे म्हणजे औषध नियंत्रकाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच इतर यंत्रणांना परवानगी तसेच परवाना देता येतो. असे असताना औषध नियंत्रकाच्या परवानागीशिवाय नव्या औषधांची निर्मिती केली जात असल्याचे प्रकार वारंवार समोर आले आहेत. त्यामुळे आता औषध नियंत्रकांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देत सर्व राज्यातील एफडीएला औषध नियंत्रकाची मंजुरी असलेल्या कंपन्यांनाच परवाना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचवेळी विनापरवाना तसेच मंजुरी न घेता औषध निर्मिती-विक्री करण्यावर नजर ठेवत त्यासंबंधीची माहितीही कळवण्याचे निर्देश औषध नियंत्रकांनी दिले आहेत.


हेही वाचा

धक्कादायक... बड्या औषध कंपन्यांकडून विनापरवानगी औषधांची निर्मिती?

औषध दुकानांचा ३० मे रोजी देशव्यापी संप

औषध उत्पादन-खरेदी-विक्रीवर आता ई-अंकुश


एफडीएचे सहआयुक्त (औषध) मुख्यालय ओम प्रकाश साधवानी यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना औषध नियंत्रकाकडून असे पत्र आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. महाराष्ट्रात कायद्याचे, नियमांचे कठोर पालन होत असून केंद्रीय औषध नियंत्रकाची मंजुरी असेल तरच औषध कंपन्यांना परवाना दिला जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय औषध नियंत्रकाच्या निर्देशानुसार त्यांनी मागवलेली सर्व माहिती लवकरच देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात नियमांची कडक अंमलबजावणी केली जात असल्याचा दावा होत असला तरी इतर राज्यातून परवाना घेत देशभर बेकायदेशीररित्या अर्थात केंद्रीय औषध नियंत्रकाची वा नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायझिंग अथॉरिटीची मंजुरी न घेता औषधांची निर्मिती-विक्री केली जाते. त्यामुळे अशा कंपन्यांवर आणि औषधांवर करडी नजर राज्याच्या एफडीएकडून ठेवण्याची गरज यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे. नुकत्याच एनपीपीएच्या परवानगीशिवाय औषध निर्मिती-विक्री करणाऱ्या 60 कंपन्यांचा एनपीपीएने पर्दाफाश केला आहे. त्याअनुषंगाने हे स्मरणपत्र महत्त्वाचे ठरणार असून मनमानी कारभार करणाऱ्या औषध कंपन्यांसाठी हा दणका मानला जात आहे.

Loading Comments