सागरी सुरक्षेच्या बाबतीत आपण किती उदासीन आहोत हे मुंबईतील २६/११ च्या घटनेनंतर सर्व जगाच्या लक्षात आलं. या घटनेला १० वर्षे होत अाली तरी राज्य सरकारला सागरी सुरक्षेचं गांभीर्य लक्षात आलेलं नाही. त्यामुळेच सागरी सुरक्षेसाठी नेमलेले सुरक्षा रक्षक अद्याप पगाराविना असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नरेंद्र पाटील यांनी विधानपरिषदेत केली.
रायगड, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे, मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी एकूण २७३ सुरक्षा रक्षकांच्या आणि २३ पर्यवेक्षकांच्या नेमणूका मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून करण्यात आल्या आहेत. मात्र या पर्यवेक्षकांना मागील ६ महिन्यांपासून वेतन मिळालेलं नाही.
त्यावर उत्तर देताना संबधित कर्मचाऱ्यांचं वेतन एप्रिल महिन्यातपर्यंत करण्यात येईल, असं आश्वासन मत्स्य व्यवसाय विभाग मंत्री महादेव जानकर यांनी दिलं.
देशात आतापर्यंत जे काही हल्ले झाले, त्यासाठी सागरी मार्गांचा वापर करण्यात आल्याचं अनेकदा पुढे आलं आहे. मुंबईतील बॉम्ब स्फोटासाठी वापरण्यात आलेली स्फोटकेही सागरी मार्गाने मुंबईत पोहोचली होती. तर, मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यासाठीही अतिरेक्यांनी सागरी मार्गाचाच वापर केला होता. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य शासनाने सागरी सुरक्षेला महत्त्व देण्यात येईल असं सांगितलं खरं, पण सद्यस्थितीत ते अपुऱ्या साधन सुविधांसह पहारा देत असल्याचं जयंत पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
राज्यातील ९१ अतिसंवेदनशील ठिकाणांवरील सुरक्षा कर्मचारी कोणत्याही प्रशिक्षणाशिवाय पहारा देत असल्याचा दावा पाटील यांनी केला. त्यावर सागरी सुरक्षेसाठी तैनात सुरक्षा रक्षकांना ५ दिवसांच्या 'बेसिक ट्रेनिंग' शिवाय इतर कुठलंही प्रशिक्षण दिलं नसल्याची कबुली राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी दिली.
सागरी सुरक्षेची खरी जबाबदारी गृह विभागाची असून विभाग ही जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला. सुरक्षेसाठी नेमकी कुठली यंत्रणा कार्यरत आहे? असा उपप्रश्न भाई गिरकर यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी सुरक्षा रक्षकांकडे ४ स्पीड बोट असून इतर गस्ती नौका असल्याचं राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
पोलिसांची १४३० बुलेटप्रूफ जॅकेट्स निकृष्ट दर्जाची!
26/11 मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाईंड हाफीज सईद सुटला
Share
Tweet
