मुंबई महापालिका शाळांमधील मुलांना शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत खिचडीचं वाटप करण्यात येत आहे. परंतु २०१० पासून या खिचडीचा पुरवठा करण्यासाठी दिलेल्या कंत्राटांनाच निविदा न काढता मुदतवाढ दिली जात आहे. आतापर्यंत या सर्व खिचडी वाटपावर तब्बल २४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून या कंत्राट कामाचीची खिचडी झाल्याचं यावरून दिसत आहे.
महापालिका शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या मुलांना शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत शिजवलेल्या अन्नाचं वाटप करण्यात येत आहे. यासाठी प्रथम १ डिसेंबर २००९ ते ३० नोव्हेंबर २०१२ या कालावधीसाठी निविदा काढून खिचडी वाटप करण्याचं कंत्राट देण्यात आलं होतं. त्यानंतर याच कंत्राटात फेरबदल करून ३० एप्रिल २०१६ पर्यंत ते कंत्राट वाढवून दिलं.
पहिल्या तीन वर्षांकरता ४४.२६ कोटींचं कंत्राट देण्यात आलं होतं. त्यात वाढ करून ते १२७.४२ कोटी रुपयांवर नेण्यात आलं. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी या कंत्राटाला मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे ५ फेब्रुवारी २०१० ते ३० एप्रिल २०१८ या कालावधीसाठी एकूण २४५.२१ कोटी रुपये खर्च झाले.
या कंत्राटात एकूण १५२ संस्था कार्यरत होत्या. परंतु त्यातील ८ संस्थांचं काम बंद करण्यात आलं असून हे काम संलग्न असणाऱ्या संस्थांना देण्यात आलं आहे. शहरातील कुलाबा ते भायखळा आणि लोअर परळ इथं ५ विभागांमध्ये खिचडी पुरवण्याचं कंत्राट इस्कॉन फूड रिलिफ फाऊंडेशन या कंपनीला देण्यात आलं आहे.
याबाबतचं प्रकरण न्यायालयात असून अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आहे त्याच कंत्राटांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेणार असल्यामुळे तोपर्यंत मुलांना शालेय पोषण आहार मिळावा म्हणून महापालिकेच्यावतीने ते सुरू ठेवण्यात आल्याचं उपायुक्त (मध्यवर्ती खरेदी खाते) राम धस यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
खिचडी पुरवठा करण्याचे कंत्राट ८ वर्ष झाले तरी निविदेविनाच
Share
Tweet
