Advertisement

हाजीअली, इर्ला पम्पिंग स्टेशनच्या देखभाल कंत्राटात झोल

२६ जुलैच्या महापुरानंतर मुंबईत चितळे समितीच्या शिफारशीनुसार हाजीअली, इर्ला पम्पिंग स्टेशनसह ५ ठिकाणी पम्पिंग स्टेशन बांधण्यात आलं. हाजी अली व इर्ला पम्पिंग स्टेशनची उभारणी करून जून २०११मध्ये ते कार्यान्वित करण्यात आले होते. त्यानुसार या दोन्ही पम्पिंग स्टेशनच्या ७ वर्षांचा देखभालीचा कालावधी जून २०१८ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे या दोन्ही पम्पिंग स्टेशनच्या देखभालीसाठी महापलिकेच्यावतीने कंत्राट देण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या.

हाजीअली, इर्ला पम्पिंग स्टेशनच्या देखभाल कंत्राटात झोल
SHARES

पावसाळ्यात सखल भागात साचणाऱ्या पाण्याचा जलदगतीने निचरा करण्यासाठी मुंबईत ५ ठिकाणी पम्पिंग स्टेशन बांधण्यात आली आहे. यापैकी हाजीअली आणि इर्ला पम्पिंग स्टेशनच्या देखभालीच्या कंत्राटाचा हमी कालावधी संपुष्टात आल्याने पुढील ७ वर्षांसाठी देखभालीचं कंत्राट दिलं जात आहे. देखभालीच्या कंत्राटाचं स्वरूप समान असतानाही या दोन्ही पम्पिंग स्टेशन कंत्राटात कमालीची तफावत आढळून आली आहे.


५ ठिकाणी पम्पिंग स्टेशन

२६ जुलैच्या महापुरानंतर मुंबईत चितळे समितीच्या शिफारशीनुसार हाजीअली, इर्ला पम्पिंग स्टेशनसह ५ ठिकाणी पम्पिंग स्टेशन बांधण्यात आलं. हाजी अली व इर्ला पम्पिंग स्टेशनची उभारणी करून जून २०११मध्ये ते कार्यान्वित करण्यात आले होते. त्यानुसार या दोन्ही पम्पिंग स्टेशनच्या ७ वर्षांचा देखभालीचा कालावधी जून २०१८ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे या दोन्ही पम्पिंग स्टेशनच्या देखभालीसाठी महापलिकेच्यावतीने कंत्राट देण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या.



'असा' झाला झोल

इर्ला पम्पिंग स्टेशनच्या १ जून २०१८ पासून ३१ मे २०२५ या कालावधीसाठी मागवलेल्या निविदांमध्ये एईडब्लू इलेक्ट्रिकल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने महापालिकेच्या अंदाजित रकमेपेक्षा १६ टक्के कमी दराने कंत्राट मिळवलं. ७ वर्षांसाठी ३९.६२ कोटींचं कंत्राट या कंपनीने मिळवलं आहे.

याच प्रकारच्या हाजीअली पम्पिंग स्टेशनच्या देखभालीच्या कामासाठी मागवलेल्या निविदांमध्ये पात्र ठरलेल्या म्हाळसा कंस्ट्रक्शन कंपनीने आधी १३ टक्के जास्त दराने बोली लावत काम मिळवलं होतं. परंतु त्यानंतर झालेल्या वाटाघाटीत त्यांनी हा दर १२ टक्क्यांवर आणला. त्यानंतर पुन्हा झालेल्या वाटाघाटीमध्ये अखेर कंत्राटदार मानत नसल्याने फक्त २.९ टक्के अधिक दरात काम देण्याचं निश्चित करण्यात आलं.


लाखो रुपयांचं नुकसान

एकाच प्रकारच्या कामासाठी जिथे १६ टक्के कमी दराने कंत्राटदार नियुक्त करण्यात आलेला असताना त्याच कामासाठी २.९ टक्क्यांवर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराच्या सांगण्यावर मान डोलावून महापालिकेचं लाखो रुपयांचं नुकसान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा दर कमी झाल्यास महापालिकेचा फायदा होण्याची शक्यता असून पहारेकरी म्हणून बसलेली भाजपा प्रशासनाला खिंडीत गाठून स्थायी समितीत हा दर कमी करत महापालिकेचे होणारं नुकसान टाळते का? याकडेच सर्वांचं लक्ष आहे.



हेही वाचा-

मुंबईच्या 'तुंबई'वर पालिकेचा उपाय! पंपिंग स्टेशन्सवर अधिक क्षमतेच्या बॅकरेक स्क्रिन!

ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाला गती देणार - मुख्यमंत्री



संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा