मोजोस बिस्ट्रो, वन अबोव्हला परवानगी दिलीच कशी? उच्च न्यायालयानं टोचले महापालिकेचे कान


SHARE

'रूफ टाॅप' हाॅटेल्सच्या परवानगीसाठी कोणतंही धोरण नसताना कमला मिलमधील मोजोस बिस्ट्रो आणि वन अबोव्हसारख्या 'रूफ टाॅप' हाॅटेल्सना मुंबईत परवानगी दिलीच कशी? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत.

२९ डिसेंबरच्या रात्री कमला मिलला लागलेल्या आगीसंदर्भात माजी सनदी अधिकारी ज्युलिओ रिबेरोसह अन्य काही जणांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व एकत्रित जनहित याचिकांवर न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महापालिकेला धारेवर धरलं आहे.

'रूफ टाॅप' हाॅटेल्सच्या परवानगीवरून उच्च न्यायालयानं महापालिकेला धारेवर धरल्यानंतर 'रूफ टाॅप' हाॅटेल्ससंदर्भात कोणतंही धोरण नसल्याने अशा हाॅटेल्सना अजून परवानगी देण्यात आलेली नाही, असं महापालिकेनं स्पष्ट केलं आहे. तर रस्त्यांवरील फूड स्टाॅलवरूनही न्यायालयानं महापालिकेची कानउघडणी केली आहे.


'फूड स्टाॅल'चं करायचं काय?

'रस्त्यावर फूड स्टाॅल असू नयेत'. या आदेशाचं सर्रास उल्लंघन होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायालयानं लोकांची सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची असल्याचं म्हटलं आहे. यासंबंधी स्वतंत्र नियामक नेमण्याची गरजही न्यायलयानं व्यक्त केली. पण महापालिकेनं मात्र घटनात्मकदृष्ट्या असं करता येत नसल्याचा दावा न्यायालयात केला आहे.


'फायर एनओसी' नंतर आग

दरम्यान या प्रकरणी दोषी ठरलेल्या १२ जणआंविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी २५ डिसेंबरला 'फायर एनओसी' दिली आणि २९ डिसेंबरला आग लागली. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही चौकशी न करता, पाहणी न करता एनओसी दिली असून या अधिकाऱ्याचं नाव एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आल्याची माहिती यावेळी महापालिकेनं न्यायालयाला दिली.


आयटीची जागा रेस्टाॅरंटसाठी

त्यातही आयटीसाठी असलेली जागा रेस्टाॅरंटसाठी दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिल्यानंतर यावरूनही न्यायालयानं महापालिकेला धारेवर धरत आयटीसाठीची जागा रेस्टाॅरंटला दिलीच कशी? असा सवाल उपस्थित केला आहे.


परवाने रद्द करा

सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयानं सर्वात महत्त्वाचा आदेश दिला तो म्हणजे ''ज्या ज्या रेस्टाॅरंट, हाॅटेल्सनी कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे, त्या रेस्टाॅरंट, हाॅटेल्सचे परवाने रद्द करा. कमला मिलवरून धडा घ्या आणि काहीतरी शिका, कारभार सुधारा नाही तर अशा घटना घडतच राहतील'', असं म्हणत न्यायालयानं महापालिकेचे कानही टोचले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी बुधवारी, १४ फेब्रुवारीला होणार आहे.



हेही वाचा-

कमला मिल आग: प्रत्येक दोषीवर कारवाई करा, माजी पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांची याचिका

कमला मिलचा पार्टनर रमेश गोवानीला २९ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी


संबंधित विषय
ताज्या बातम्या