मुंबईतील वाहनतळांची कंत्राटे महिला बचत गट आणि बेरोजगारांना देण्यासाठी काढलेल्या निविदांना थंड प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे या कंत्राटासाठी पुन्हा एकदा निविदा काढली जाईल, या निविदांनाही प्रतिसाद न मिळाल्यास जुन्या पद्धतीनेच निविदा काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. तसं झाल्यास पुन्हा एकदा अख्तरसारख्या कंत्राटदाराच्या घशात वाहनतळांची कंत्राटे जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत ९१ ठिकाणी ११ हजार २७१ वाहने उभी करण्याची क्षमता असलेली रस्त्यालगतची वाहनतळे आहेत. तर १७ ठिकाणी बंदिस्त ठिकाणी सार्वजनिक वाहनतळ आहेत. यापैकी एकट्या ‘ए’ विभागात ५४ वाहनतळ आहेत. ‘ए’ विभागातील या सर्व वाहनतळांची कंत्राटे देण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने निविदा काढण्यात येत आहे.
वाहनतळांच्या कंत्राटात जुन्याच कंत्राटदारांची मक्तेदारी असल्यामुळे महापालिका सभागृहात मंजूर केलेल्या धोरणानुसार एकूण वाहनतळांच्या ५० टक्के वाहनतळ हे महिला बचत गटांसाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत. तर उर्वरित २५ टक्के नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांसाठी आणि खुल्या गटासाठी २५ टक्के वाहनतळ दिली जाणार आहेत.
या सुधारीत धोरणानुसार ‘ए’विभागातील या वाहनतळांच्या कंत्राटासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु या निविदांमध्ये बहुतांशी वाहनतळांसाठी महिला बचत गट व सुशिक्षित बेरोजगार संस्था पुढे न आल्यामुळे निविदा प्रक्रीयाच रखडली असून आता प्रशासनाला नव्याने निविदा काढण्याची वेळ आली आहे.
वाहनतळाच्या या कंत्राटात महिला बचत गटांना तसेच सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांना एकापेक्षा अधिक वाहनतळाचे कंत्राट न देण्याचा नियम आहे. त्यामुळे ज्या महिला बचत गटांच्या संस्था पात्र ठरत आहेत, त्यांना दुसऱ्या वाहनतळाचे कंत्राट देता येत नाही. परिणामी महिला बचत गट व बेरोजगारांच्या संस्थांकडून योग्यप्रकारे प्रतिसाद दिसून येत नाही.
रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता विनोद चिठोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याला दुजोरा देत आतापर्यंत केवळ १५ ते १६ वाहनतळांसाठी प्रतिसाद लाभलेला आहे. मात्र, उर्वरीत वाहनतळांसाठी महिला बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांकडून प्रतिसाद लाभलेला नाही. त्यामुळे उर्वरीत वाहनतळांसाठी फेरनिविदा काढली जाणार असून त्यानंतरही प्रतिसाद न लाभल्यास जुन्या पद्धतीने निविदा काढली जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
महिला बचत गटांच्या संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांकडून कमी प्रतिसाद मिळत असेल तर त्याची कारण लक्षात घेऊन नियमांमध्ये बदल करायला लावला हवा. परंतु प्रत्यक्षात तसे केलं जात नाही. उलट या निविदा ऑनलाईन पद्धतीने तसेच इंग्रजीतून काढल्या जात आहे. परिणामी महिला बचत गटांना हे समजत नसून निविदांची ही भाषा समजून घेण्यासाठी वकीलांची मदत घ्यावी लागत आहे. त्यातच या गरीब संस्थांना दोन लाख रुपये भरण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे या गरीब संस्था हा पैसा आणणार कुठून असा सवाल शिवसेनेच्या नगरसेविका राजुल पटेल यांनी उपस्थित केला आहे.
यासंदर्भात आपण दोन महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून प्रशासनाला माहिती दिली होती. परंतु याचे उत्तर अद्यापही आलेले नसून ही सर्व कंत्राटे अख्तर नावाच्या व्यक्तीचाच घशात पुन्हा घालण्याचं षडयंत्र महापालिकेचे अधिकारी रचत असल्याचा आरोप राजुल पटेल यांनी केला आहे.
हेही वाचा -
भूमिगत वाहनतळासाठी सल्लागाराची निवड
Share
Tweet
