महाराष्ट्रातील गुणवंत क्रीडापटूंसाठी सरकारी नोकरीतील 5 टक्के समांतर आरक्षणाच्या धोरणात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी सुधारित धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.

या नव्या धोरणानुसार, आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या पात्र क्रीडापटूंना त्यांची क्रीडा प्रमाणपत्रे तीन महिन्यांच्या आत वैध करून घेणे बंधनकारक असणार आहे.

हे 5 टक्के आरक्षण राज्य सरकारच्या विभागांमधील तसेच अधिनस्त कार्यालयांमधील गट अ, ब, क आणि ड पदांच्या थेट भरतीसाठी लागू असेल. याशिवाय जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महापालिका, सरकारी उपक्रम, मंडळे, महामंडळे आणि विद्यापीठांचाही यात समावेश असेल.

सरकारी अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा, सहकारी संस्था, बँका, साखर कारखाने तसेच सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणाऱ्या मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्थांनाही या आरक्षणाचा लाभ लागू होणार आहे.

बनावट प्रमाणपत्रांना आळा

क्रीडा प्रमाणपत्रांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ ही डिजिटल प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. स्पर्धा पूर्ण झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत आयोजकांना डिजिटल स्वाक्षरी केलेले निकाल या प्रणालीवर अपलोड करावे लागतील.

या प्रणालीमध्ये ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून, क्रीडा स्पर्धांशी संबंधित माहिती कायमस्वरूपी सुरक्षित ठेवली जाईल. तसेच क्रिप्टोग्राफिक हॅशिंगच्या माध्यमातून प्रमाणपत्र आणि निकालांची सत्यता तात्काळ तपासता येणार आहे.

सरकारने 5 टक्के क्रीडा आरक्षणासंदर्भातील यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द केले असून, लवकरच एकत्रित सुधारित शासन निर्णय जारी केला जाणार आहे. जुन्या धोरणानुसार आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या क्रीडापटूंनाही नवीन जीआर जारी झाल्यापासून तीन महिन्यांत प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून घ्यावी लागणार आहे.

कोणत्या क्रीडापटूंना मिळणार लाभ?

गट अ पदांसाठी ऑलिम्पिक, आशियाई क्रीडा स्पर्धा, वरिष्ठ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा, राष्ट्रकुल स्पर्धा आणि इतर मान्यताप्राप्त आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना पात्रता देण्यात आली आहे. याशिवाय बुद्धिबळातील ग्रँडमास्टर, ग्रँडस्लॅम टेनिस खेळाडू तसेच पॅरालिम्पिक आणि पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धांतील पदक विजेत्यांचाही समावेश आहे.

गट ब, क आणि ड पदांसाठीही विविध राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय, विद्यापीठीय, शालेय आणि पॅरा क्रीडा स्पर्धांमधील पदक विजेते आणि पात्र खेळाडू यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या आरक्षणाच्या कक्षेत धनुर्विद्या, अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, सायकलिंग, फुटबॉल, जिम्नॅस्टिक्स, हॉकी, कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब, नेमबाजी, जलतरण, टेबल टेनिस, टेनिस, कुस्ती, वेटलिफ्टिंग, बुद्धिबळ, गोल्फ, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लायम्बिंग यांसह अनेक खेळांचा समावेश आहे.

एकूणच, गुणवंत क्रीडापटूंना सरकारी सेवेत संधी देतानाच बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी डिजिटल पडताळणीची यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

हेही वाचा

मुंबई-गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी