महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने सुटे आणि प्रमाणित नसलेले खाद्यतेल विकण्याविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) घेतलेली कारवाई एका वर्षासाठी स्थगित केली आहे, जेणेकरून पारंपरिक व्यापाऱ्यांना नियमांचे पालन करणाऱ्या पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
खाद्यतेल (Edible oil) व्यापारी आणि तेली समाजातील सदस्यांनी या कारवाईला तीव्र विरोध (ban) केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी यात हस्तक्षेप केला आणि त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
भेसळ आणि अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन रोखण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, खाद्यतेल आणि चरबीयुक्त पदार्थ (fats) केवळ सीलबंद, छेडछाड-विरोधी (tamper-proof) आणि योग्य लेबलिंग असलेल्या 'फूड-ग्रेड' पॅकेजिंगमध्येच विकले जावेत, असे आदेश FDA ने यापूर्वी दिले होते.
या एका वर्षाच्या संक्रमण काळात, सरकार FDA आणि खाद्यतेल व्यापार क्षेत्रातील प्रतिनिधी यांच्यात समन्वय साधण्याचे काम करेल.
भेसळ आणि अन्नसुरक्षेशी संबंधित चिंतांचे निवारण करून, सुटे खाद्यतेल विकण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्यासाठी आणि प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल.
हा संक्रमण काळ एका वर्षापेक्षा जास्त वाढवला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, या कालावधीत व्यापाऱ्यांनी त्यांचे व्यवसाय लागू असलेल्या नियमांशी सुसंगत करणे अपेक्षित आहे.
FDA च्या पूर्वीच्या कारवाईचा उद्देश भेसळ रोखणे आणि ग्राहकांना सुरक्षित व योग्यरित्या नियंत्रित खाद्यतेल मिळेल याची खात्री करणे हा होता.
मात्र, या निर्बंधांना व्यापाऱ्यांकडून विरोध झाला; विशेषतः अशा व्यापाऱ्यांकडून जे पारंपरिक आणि कौटुंबिक व्यवसाय चालवतात आणि पिढ्यानपिढ्या खाद्यतेलाची विक्री करत आहेत.
सरकारच्या या ताज्या निर्णयामुळे अन्नसुरक्षेच्या आवश्यकता आणि व्यापाऱ्यांच्या व्यावहारिक अडचणी यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, कारण यामुळे त्यांना नियमांशी जुळवून घेण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
