राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मोठी खुशखबर दिली आहे. १ जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला अाहे. अर्थ राज्यमंत्री दिपक केसकर यांनी हा निर्णय जाहीर करत ही खूशखबर दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा लभा राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांसह साडेसहा लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
केंद्राच्या धर्तीवर १ जानेवारी २०१६ पासून राज्यातही सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून गेल्या कित्येक महिन्यांपासून केली जात होती. या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी आंदोलन करत ठाम भूमिकाही घेण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी-संघटनांनी तीव्र आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाचे माजी अप्पर सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. सातवा वेतन आयोग कसा लागू करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी या समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती.
बक्षी समितीचा अहवाल तयार झाला असून ५ डिसेंबरला हा अहवाल सरकारकडे सादर होईल, अशी माहिती केसरकर यांनी दिली आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंबंधी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना केसकर यांनी ही माहिती देत सरकार कर्मचाऱ्यांना खुशखबर दिली आहे. दरम्यान, बक्षी आयोगाचा अहवाल येण्यास विलंब झाला तरी १ जानेवारीपासूनच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू होईल, असं आश्वासन केसकर यांनी दिलं आहे.
हेही वाचा -
जोगेश्वरी स्थानकात महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न, मुलीने वाचवलं
माथेरानला जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी खूशखबर
Share
Tweet
