हँकाॅक ब्रिजच्या जागी तात्पुरता पूल बांधा - उच्च न्यायालय

 Mumbai
हँकाॅक ब्रिजच्या जागी तात्पुरता पूल बांधा - उच्च न्यायालय

सँण्डहर्स्ट रोड येथील 136 वर्षे जुना हँकाॅक ब्रिज धोकादायक असल्याचे सांगत रेल्वे प्रशासनाने दीड वर्षांपूर्वी पाडला आणि तेथून सुरू झाला डोंगरी, माझगाव परिसरातील रहिवाशांचा जीवघेणा प्रवास. ब्रिज नसल्याने डोंगरी ते माझगाव हे अंतर पार करण्यासाठी रहिवाशांना रेल्वे रूळ ओलांडून, कित्येक फूट उंच भिंत पार करुन जावे लागत आहे. आता मात्र रहिवाशांचा हा जीवघेणा प्रवास संपणार आहे. कारण शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने हँकाँक ब्रिजच्या जागेवर तात्पुरता पादचारी पूल बांधण्यासाठी भारतीय सैन्याच्या अहवालाचे पालन करण्याचे निर्देश मुंबई महापालिका आणि रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत.

या अहवालानुसार पादचारी पूल बांधणे शक्य असून तो कसा बांधता येईल, यासंबंधीच्या सर्व शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता हँकाॅक पादचारी पूल बांधण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे म्हणत याचिकाकर्त्यांसह रहिवाशांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.


पाच मिनिटांच्या अंतरासाठी 45 मिनिटे वाया 

हँकाॅक ब्रिज पाडल्यामुळे डोंगरी ते माझगाव हे पाच मिनिटांचे अंतर पार करण्यासाठी रहिवाशांना सध्या 45 मिनिटे वाया घालवावे लागत आहे. त्यामुळेच अनेक रहिवासी मोठी भिंत पार करून, रुळ ओलांडून ये-जा करतात. या जीवघेण्या कसरतीत अंदाजे 35 जणांनी
आपला जीवही गमवला आहे. त्यामुळेच हँकाॅक ब्रिज पुन्हा बांधावा ही मागणी करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलाकर शेणाॅय यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.


या याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत हा प्रश्न निकाली काढण्याचे आदेश मार्चमध्ये दिले होते. त्यानंतर शुक्रवारी न्यायालयाने हँकाँक पादचारी पुलासंबंधीचा भारतीय सैन्याच्या अहवालाचे पालन करत पादचारी पूल बांधण्यासंबंधीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालिका आणि रेल्वेला दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते कमलाकर शेणाॅय यांनी दिले आहेत. आता लवकरच हा पादचारी पूल तयार होईल आणि आमचा जीवघेणा प्रवास संपेल, असा विश्वासही शेणाॅय यांनी व्यक्त केला आहे.


काय आहे हँकाॅक ब्रिज प्रकरण ?

ब्रिटीशांनी 1879 मध्ये 45 मीटरचा हँकाॅक ब्रिज बांधला. तर 1923 मध्ये या ब्रिजची पुनर्बांधणी करण्यात आली. डोंगरी आणि माझगावला जोडणारा हा पूल असल्याने हा पूल वाहतुकीच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा होता. पण 2009 रेल्वेचे एसी-डीसी रुपांतरण करण्यासाठी रेल्वेने हा ब्रिज पाडण्यासाठी पालिकेकडे परवानगी मागितली आणि नव्याने ब्रिज बांधून देण्याचेही कबूल केले. त्याप्रमाणे महापालिकेने ब्रिज पाडण्यास परवानगी दिली.


धोकादायक असल्याचे सांगून ब्रिज पाडला

पण 2012 पर्यंत हा ब्रिज रेल्वेने पाडला नाही. त्यानंतर मात्र हा ब्रिज धोकादायक असल्याचे सांगत ब्रिज पाडण्याच्या हालचाली रेल्वेने सुरू केल्या. ब्रिज धोकादायक असल्याने जाहीर करत ब्रिज पाडल्यास नव्याने ब्रिज बांधून देणे रेल्वेला बंधनकारक होणार नसल्याने रेल्वे हा घाट घातला आणि मुंबईकरांची फसवणवूक करत दीड वर्षांपूर्वी ब्रिज पाडला.


माहिती अधिकारात ब्रिज धोकादायक नसल्याचे उघड

माहिती अधिकाराखाली हा ब्रिज धोकादायक नसल्याचे उघड झाले असल्याने ही मुंबईकरांची फसवणूक असल्याचा आरोप करत शेणाॅय यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेअंतर्गत तात्पुरता पादचारी पूल बांधून देण्याची मागणी रहिवाशांसह याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार शुक्रवारी न्यायालयाने या संदर्भातील वरिल महत्त्वाचा निर्णय देत रहिवाशांना दिलासा दिला आहे. दरम्यान मुंबई लाइव्हने मार्च 2017 मध्ये हँकाॅक ब्रिज कसा फसवून पाडला आणि त्यामुळे रहिवाशी कसे जीवघेणा प्रवास करत आहेत यासंबंधीचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.


हे देखील वाचा - नवीन हँकॉक ब्रिज कधी होणार?


डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)

Loading Comments