कोळीवाडे, गावठाण, आदिवासी पाड्यांमधील आरक्षणे उठणार

 BMC
कोळीवाडे, गावठाण, आदिवासी पाड्यांमधील आरक्षणे उठणार

मुंबईच्या प्रस्तावित विकास आराखडा 2034मध्ये मुंबईतील अनेक कोळीवाडे आणि गावठाणांच्या जागांवर झोपडपट्टया दाखवल्यामुळे सर्वच स्तरांवर तीव्र नाराजी आणि तक्रारींचा सूर उमटला आहे. परंतु गावठाण, कोळीवाडे तसेच आदिवासी पाडे यांची हद्द कोणती? हे निश्चित करण्याचे काम महसूल विभागाच्या वतीने सुरु आहे. हद्दीबाबतच्या मापनाचा सर्वे पूर्ण झाला असून या हद्दी निश्चित झाल्यानंतर त्यांचा समावेश मुंबईच्या विकास आराखड्यात केला जाणार आहे. या हद्दीमुळे सर्व कोळीवाडे, गावठाण आदिवासी पाडे हे संरक्षित होणार असून हद्दीत जर कोणते अन्य आरक्षण असेल तर ते काढले जाईल, असे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी महापालिका सभागृहात स्पष्ट केले.


विकास आराखडा हा पारदर्शकच

मुंबईचा प्रारुप विकास आरखडा २०१४-३४  सोमवारी मध्यरात्री महापालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला. या विकास आराखड्यावर तब्बल १०८ नगरसेवकांनी आपल्या सूचना मांडून महत्त्वाचे बदल सुचवले आहे. यावेळी सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी कोळीवाडे, गावठाण आणि आदिवासी पाडे यांच्याबाबत चिंता व्यक्त केली. याचाच धागा पकडून आयुक्त अजोय मेहता यांनी सर्व सदस्यांना आश्वासित केले. मुंबईचा विकास आराखडा हा पारदर्शक असून वारंवार नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्याशी सुसंवाद साधून यामध्ये बदल करण्यात आले असल्याचे अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले.


१२ ते १४ लाखांमध्ये परवडणारी घरं

मुंबईकरांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून महापालिकेने दाखवले आहे. नॅशनल हाऊसिंग पॉलिसीनुसार एका माणसाचा पाच वर्षांचा पगार लक्षात घेऊन परवडणाऱ्या घरांच्या किंमती ठरवता येवू शकतात. त्यामुळे आजही मुंबईतील ६५ टक्के जनता मासिक २० हजार पेक्षा अधिक पगार घेते. त्यामुळे नोकरदारांचा हा पगार गृहीत धरता किमान १२ ते १४ लाखांमध्ये मुंबईकरांना परवडणारी घरे ही या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जातील, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. परवडणाऱ्या किंमतीत ही घरे देतानाच त्यांची लॉटरी पद्धतीने विक्री केली जाईल आणि यातून निर्माण होणारा महसूल याच वसाहतींच्या पायाभूत सेवा सुविधांवर खर्च केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.


जकात नाक्यांची जागा कोणालाच देणार नाही

मुंबईतील जकात कर बंद होऊन जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे जकात नाके बंद झाल्यामुळे त्या जागांवर सर्वांचे लक्ष आहे. हाच धागा पकडून अजोय मेहता यांनी जकात नाक्यांची जागा कोणालाच दिली जाणार नाही, त्यांची जागा ही महापालिकेकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. कोणत्याही खासगी संस्थांना ही जागा देण्याचा महापालिकेचा विचार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.


व्हेइकल इलेक्ट्रिक चार्जिंग बंधनकारक

मुंबईत भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलची वाहने बंद होणार आहेत. सीएनजी गॅसवर आधारीत वाहनांची संख्या वाढत असली, तरी भविष्यात इलेक्ट्रिकवर आधारीत वाहनांची संख्या वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे भविष्याचा विचार करताना नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या बांधकामांमध्ये इलेक्ट्रिक चार्जिंगची सुविधा पुरवणे विकासकावर बंधनकारक करण्याच्या भाजपा सदस्याने केलेल्या सूचनेची दखल आपण घेतली असून त्याप्रमाणे बांधकामांमध्ये सुविधा पुरवणे बंधनकारक केले जाईल, असे मेहता यांनी सांगितले.


तिवरांचे क्षेत्र संरक्षितच

मुंबईतील तिवरांच्या झाडांचे क्षेत्र अर्थात मॅंग्रोजच्या जागेवरील आरक्षण हे ‘एन ए’ असे टाकून ते संरक्षित करण्यात आले आहे. हे आरक्षण टाकण्यात आल्यामुळे भविष्यात या जागेवर कोणीही कसलेही बांधकाम करू शकणार नाही. हे आरक्षण म्हणजे मॅंग्रोजसाठी सेफ गार्ड्स असल्याचे मेहता यांनी सांगितले. ही सूचना शिवसेनेच्या शीतल म्हात्रे यांनी मांडली होती, त्या सूचनांचा उल्लेख करत आयुक्तांनी हे स्पष्टीकरण दिले.


ठाण्याबाहेरील 'ती' जागाही महापालिकेची

मुंबईचे एकूण क्षेत्रफळ ४६० चौ.कि.मी. एवढे असून प्रत्यक्षात हा आराखडा बनवण्याचे काम हाती घेण्यात आल्यानंतर ठाण्याबाहेरील क्षेत्रात ४.९६ हेक्टर क्षेत्र मुंबईला मिळाले. ही जागा महापालिकेच्या हद्दीत होती, परंतु त्यावर कोणाचीच मालकी नव्हती. त्यामुळे प्रथम ही जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली असून एक नवीन क्षेत्र निर्माण केले आहे. त्यामुळे आता या जागेवर कोणीही हक्क सांगणार नसून कोणी बांधकामही करू शकणार नाही. ही जागा तिवरांची असल्यामुळे ती महापालिकेने संरक्षित केलेली आहे, असे अजोय मेहता यांनी सांगितले.


वाहनतळांसाठी एकच प्राधिकरण

मुंबईतील वाहनतळ ही समस्या मोठी असून या वाहनतळासाठी एकच प्राधिकरण नेमून त्या माध्यमातून वाहनतळांची निर्मिती केली जाणार आहे. तसेच, टेरेस गार्डनला अधिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारती ३३ (७) व ३३ (९) या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात येत असल्याचेही सांगितले. ज्या काही निर्बंधित क्षेत्रांमध्ये बांधकाम करण्यास अडथळे येणार आहेत, त्याठिकाणी उर्वरीत एफएसआयचा टीडीआर विकासकाला दिला जाईल. हा टीडीआर अन्य जागेत वापरुन, किंबहुना विकून विकासकाला लाभ घेता येऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले.


अंमलबजावणीसाठी ९० हजार कोटींची गरज

एकूणच हा विकास करण्यासाठी १४ लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. परंतु, यातील काही आरक्षित भूखंड आणि विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार प्राप्त होणारा महसूल विचारात घेता सुमारे ९० हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी ४ ते ५ हजार कोटींची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात २ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे अजोय मेहता यांनी सांगितले.



हेही वाचा

विकास आराखड्यावर ३०० नवीन सूचना, पण यादीच तयार नाही?


डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)


Loading Comments