रेशन दुकानातून गरिबांना अन्नधान्यांबरोबरच आता स्वस्तात चिकन, मटण आणि अंडी देखील उपलब्ध करण्याचा सरकारचा विचार आहे. केंद्र सरकार फूड सिक्युरिटीवरून हळहळू न्यूट्रिशन सिक्युरिटी म्हणजेच पोषण सुरक्षेच्या दिशेनं पावलं उचलत आहे. या अंतर्गत मटन, अंडी, चिकन आणि मासे सारख्या प्रोटीनयुक्त वस्तू पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टमद्वारे कमी किंमतीत गरिबांना देण्याचा विचार सुरू आहे.
पोषण सुरक्षेसंदर्भात नीति आयोग योजना बनवण्यात येत आहे. पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टममध्ये समावेश असलेल्या वस्तूंची सुची व्यापक बनवण्यासाठी विचार सुरू आहे. सुरूवातीला यात १ अथवा २ प्रोटीनयुक्त फूडचा समावेश केला जाऊ शकतो. प्रोटीनयुक्त खाद्यपदार्थांमध्ये मटण,अंडी, मच्छी आणि चिकन या खाद्यवस्तू रेशनवर ग्राहकांना खरेदी करता येणार आहे.
नीति आयोग पुढील १५ वर्षांपासाठी एक व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करत आहे. यामध्ये देशातील पौष्टिक सुरक्षा वाढवण्यासाठी अधिक भर दिला जाणार आहे. ही योजना १ एप्रिल २०२० पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र यामुळे देशातील फूड सबसीडी बिल अनेक पटींनी वाढेल. २०१९-२० मध्ये फूड सिक्यूरिटी बिल १.८४ कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
रेशनवर अंडी, चिकन आणि मटण उपलब्ध करून देण्याच्या संकल्पनेचं स्वागतच आहे. पण हे कितपत शक्य आहे? यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कारण आजही रेशनवर मिळणाऱ्या धान्याच्या गुणवत्तेवर अनेकांकडून नाराजी व्यक्त केली जाते. त्यात आता रेशनर अंडी, चिकन आणि मटण देखील उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न नीति आयोगाकडून केला जात आहे. या प्रयत्नात ते किती यशस्वी होतात हे लवकरच कळेल.
हेही वाचा
Share
Tweet
