मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान देण्याच्या मागणीबाबत गटनेते आणि कामगार संघटनांच्या समन्वय समितीची बैठक निष्फळ ठरली. महापालिका प्रशासन आधीच कामगार संघटनांना विचारत नाही. त्यामुळे महापौर आणि गटनेत्यांच्या मध्यस्थीने कामगार संघटनांनी सानुग्रह अनुदान कामगारांच्या पदरात पाडण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रत्यक्षात सर्व कामगार संघटनांच्या नेत्यांना चार तास ताटकळत ठेवत त्यांच्याशी साधी चर्चा करण्याची तसदीही प्रशासन आणि गटनेत्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे सानुग्रह अनुदानाचा निर्णय सोमवारपर्यंत ढकलून महापौरांनी कामगार संघटनांच्या नेत्यांना तंगवत ठेवले.
महापालिकेच्या कामगार कर्मचाऱ्यांना यंदाच्या दिवाळीत ४० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी महापालिकेतील म्युनसिपल मजदूर युनियन, म्युनिसिपल कामगार सेना आदींसह ४० संघटनांच्या बृहन्मुंबई कामगार कर्मचारी समन्वय समितीच्या माध्यमातून केली होती. त्यामुळे शनिवारी होणाऱ्या महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांच्या सभेत यावर निर्णय घेऊन कामगार संघटनांशी चर्चा केली जाईल, असे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सांगितले होते.
शनिवारी पार पडलेल्या गटनेत्यांच्या सभेत आधीच भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव, सपाचे गटनेते रईस शेख वगळता सर्व गटनेते उपस्थित होते. पण या सभेत चर्चा झाल्यानंतर आयुक्त अजोय मेहता यांच्यासह सर्व गटनेते आणि महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांनी महापौरांच्या दालनात चर्चा केली. मात्र, यात कोणताही निर्णय न झाल्यामुळे प्रशासनाचे अधिकारी निघून गेले. मात्र, कामगार संघटनांच्या नेत्यांना बोलावूनही त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली नाही. अखेर या नेत्यांनी महापौरांची भेट घेतल्यानंतर याबाबतचा निर्णय सोमवारी घेण्यात येईल, असे आश्वासन या सर्वांना दिले.
समन्वय समितीने ४० हजार रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाची मागणी केली असली तरी प्रशासन मात्र १३ हजार ५०० रुपयांपर्यंतच दिवाळी भेट देण्यास तयार आहे. मागील वर्षी महापालिकेच्या या कर्मचाऱ्यांना १४ हजार ५०० एवढे सानुग्रह अनुदान देण्यात आले होते. त्यामुळे यंदा सानुग्रह अनुदानाची रक्कम कमी करायची किंवा यावरच तडजोड करत मागील वर्षांप्रमाणेच रक्कम दिली जावी, यावर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने निधी उपलब्ध करून दिला जावा. महापौरांनी अशाप्रकारचे आदेश आयुक्तांना द्यावे, अशी मागणीच बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी केली आहे.
हेही वाचा -
सानुग्रह अनुदानाचा निर्णय ९ ऑक्टोबरपूर्वी घ्या, महापालिका कामगार संघटनांचा इशारा
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
