शहरातील महामार्गांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या यादीतून वगळण्याच्या (डीनोटीफाय) सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने देशभरातील मद्य व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
चंदीगड प्रशासनाने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्या 500 मीटर अंतरावरील काही रस्ते राष्ट्रीय महामार्गांच्या यादीतून वगळले होते. ज्याविरोधात 'अराईव्ह सेफ सोसायटी' नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत मांडले.
राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघाताची संख्या पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या 500 मीटर अंतरावरील मद्य विक्रीस बंदी आणली होती. या बंदीचा फटका वाईन शॉप्ससह बार आणि रेस्टॉरंट्सना बसला.
मुंबईसह काही शहरे वगळता इतर सगळ्या व्यावसायिकांवर 1 एप्रिलपासून वाईन शॉप्ससह बार बंद ठेवण्याची नामुष्की ओढवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारचा तब्बल 65000 कोटींचा महसूल बुडाला आणि लाखो कर्मचारी बोरोजगार झाले.
कुठल्याही वाहन चालकाने दारूच्या नशेत राष्ट्रीय महामार्गांवर वाहन चालवू नये, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्देश होता. मात्र शहरांच्या बाबतीत असा कोणताही प्रश्न नाही, शहरातून जाणाऱ्या रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गांच्या यादीतून वगळण्यात काहीही गैर नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले.
1 एप्रिलला संपूर्ण देशभरात दारू बंदीचा निर्णय लागू होताच महारष्ट्र सरकारने अवघ्या काही दिवसांतच मुंबईतून जाणारे रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या यादीतून वगळले होते.
हे देखील वाचा -
'मद्यविक्री दुकानं बंद झाल्याने 7 हजार कोटी महसुलाचे नुकसान'
मुंबईच्या तळीरामांसाठी खूशखबर, 'बार'मार्ग झाला सुकर
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
