मुंबईत गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या झाडांच्या बेसुमार कत्तलीची आणि छाटणीची गंभीर दखल अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. मुंबई महापालिकेने ९ सरकारी यंत्रणांना झाडांच्या कत्तलीची, छाटणीची परवानगी दिली असली तरी वृक्ष प्राधिकरणाची अधिकृत परवानगी घेतल्याशिवाय कुठल्याही यंत्रणेला झाडांची कत्तल वा छाटणी करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिला. हा आदेश महापालिकेसह इतर सरकारी यंत्रणांना, कंत्राटदारांना दणका असल्याचं म्हणत या आदेशाबाबत याचिकाकर्ते झोरू बाथेना यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.
रस्त्यावरील झाडाची कत्तल आणि छाटणीविरोधात बाथेना आणि इतर पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी रेल्वे, बेस्ट, रिलायन्स, एमएमआरडीएसह ९ सरकारी यंत्रणांना पुढच्या ३ वर्षांसाठी त्या त्या यंत्रणेच्या आवश्यक कामासाठी झाडांच्या कत्तलीची-छाटणीची सरसकट परवानगी दिली आहे. या परवानगीला आक्षेप घेत ही बाब याचिककर्त्यानी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
आधीच मुंबईत बेसुमार, मनमानीपणे झाडं कापण्याच्या घटना वाढलेल्या असताना ९ सरकारी यंत्रणांना झाडं कापण्याचा अधिकार देणं, त्यासाठी त्यांना महापालिकेच्या, वृक्ष प्राधिकरणाच्या परवानगीची गरज न लागणं घातक असल्याचं याचिककर्त्याचं म्हणणं होतं. त्यानुसार या आधीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात झाडांच्या कत्तलीचा विषय असताना महापालिका परस्पर असा निर्णय कसा घेऊ शकते? असं विचारत न्यायालयानं महापालिकेला झापलं होतं. तर महापालिकेकडून यासंदर्भात स्पष्टीकरणही मागवलं होतं.
दरम्यान मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने झाडांच्या कत्तलीचा विषय असो वा छाटणीचा, वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावीच लागेल, असा आदेश दिला आहे. असा आदेश देत न्यायालयाने महापालिकेच्या ९ सरकारी यंत्रणांना झाडाच्या कापणी-छाटणीसाठी परवानगी देण्याच्या आदेशाची हवाच काढून घेतली आहे.
झाड धोकादायक असेल तर कामकाजाच्या २ दिवसांत परवानगी घेतल्याशिवाय झाड कापता वा झाडांची छाटणी करता येणार नाही. तर इतर झाडांसाठी १५ दिवसांत परवानगी घ्यावी आणि मगच झाड कापण्याची, छाटणी करण्याची प्रक्रिया राबवावी, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचं बाथेना यांनी सांगितलं.
झाड कापताना वा छाटणी करताना नियमानुसार महापालिकेच्या उद्यान विभागातील तांत्रिक अधिकारी उपस्थित असलाच पाहिजे. तसंच झाडं कापण्या आधीचे आणि झाडं कापल्या नंतरचे फोटो वृक्ष प्राधिकरणाकडे सादर करणंही बंधनकारक असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ५ सप्टेंबरला होणार आहे.
हेही वाचा-
इकडं आड तिकडं विहिर, झाडांच्या मुद्द्यावरून महापालिका अधिकारी हवालदिल
मेट्रो-३ घेणार आणखी ७६ झाडांचा बळी!