महिन्याभरात नवा वृक्ष अधिकारी नेमा! ठाणे महापालिकेला न्यायालयाचा दणका

ठाणे वृक्ष प्राधिकरण बेकायदेशीररित्या स्थापन झालेलं असून हे प्राधिकरण बरखास्त करावं आणि आयुक्तांना २५ झाडे तोडण्याची परवानगी देणअयाचे अधिकार काढून घ्यावेत या मागणीसाठी मतदाता जागरण अभियानाचे कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जोशी यांच्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

  • महिन्याभरात नवा वृक्ष अधिकारी नेमा! ठाणे महापालिकेला न्यायालयाचा दणका
SHARE

ठाणे वृक्ष प्राधिकरणातील वृक्ष अधिकाऱ्यांची नेमणूक बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयानं अखेर ठाणे महापालिकेला दणका दिला आहे. वृक्ष अधिकाऱ्याची नियुक्ती नियमबाह्य असल्यानं त्याला त्वरीत पदावरून हटवून महिन्याभरात नव्या वृक्ष अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, असे आदेशही उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.


काय आहे प्रकरण?

ठाणे वृक्ष प्राधिकरण बेकायदेशीररित्या स्थापन झालेलं असून हे प्राधिकरण बरखास्त करावं आणि आयुक्तांना २५ झाडे तोडण्याची परवानगी देणअयाचे अधिकार काढून घ्यावेत या मागणीसाठी मतदाता जागरण अभियानाचे कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जोशी यांच्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.


आधी विशेषाधिकारांना चाप

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान २ महिन्यांपूर्वी न्यायालयानं महापालिका आयुक्तांना २५ पेक्षा कमी झाडं तोडण्याची थेट परवानगी देण्याच्या विशेषाधिकारांना चाप लावला. तर २४ पेक्षा कमी झाडं तोडण्यासाठी यापुढे तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक असल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट करत आयुक्तांना दणका दिला होता.




३ महिन्यांची मुदत

त्याचवेळी ठाण्यातील वृक्ष प्राधिकरण बेकायदा असल्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. हा आदेश देतानाच ठाणे महापालिकेनं नव्यानं वृक्षप्राधिकरण समिती स्थापण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवावा आणि त्यात ठराव झाल्यानंतर ३ महिनयांच्या आत नवं प्राधिकरण स्थापन करावं, असंही न्यायालयानं त्यावेळी म्हटलं होतं.


नियुक्ती बेकायदेशीर

त्यापुढं जात न्यायालयानं ठाणे वृक्ष प्राधिकरणानं केदार पाटील यांची वृक्ष अधिकारी यांची नियुक्ती नियमबाह्य, बेकायदेशीर ठरवली आहे. याआधीच्या सुनावणीत न्यायालयानं यासंबंधी नगरविकास खात्याकडून अभिप्राय मागवला होता. त्यानुसार नगरविकास खात्यानं सहाय्यक आयुक्त पदावरील व्यक्तिची वृक्ष अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली नसल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळं न्यायालयानं ही नियुक्ती बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य असल्याचं म्हणत ठाणे पालिकेसह वृक्ष प्राधिकरणावर ताशेरे ओढत केदार पाटील यांना त्वरीत पदावरून हटवण्याचे आदेश दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते जोशी यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली.

एवढंच नाही, तर महिन्याभरात वृक्ष प्राधिकरणाला नियमानुसार नव्या वृक्ष अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचेही आदेश दिल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे वृक्ष प्राधिकरणामध्ये जो मनमानी आणि अनागोंदी कारभार सुरू होता त्याला यानिमित्तानं चाप बसणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.



हेही वाचा-

वांद्र्यातील ४९ झाडांना आतून लागली किड

मुंबईतील पावणे दोन लाख झाडांपासून सांभाळा



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या