मुंबईतील झाडांभोवतीचे काँक्रीटीकरण हटविण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाल्याचा दावा करून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) मुंबई उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर झालेल्या पाहणीत शहरातील सुमारे 80 टक्के झाडांभोवती अद्यापही काँक्रीट, डांबर, पेव्हर ब्लॉक्स किंवा बांधकामाचा मलबा असल्याचे समोर आले आहे.

मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान हस्तक्षेप याचिकाकर्ते सागर उगले यांनी हा आरोप केला.

अॅड. विजय कुर्ले यांच्या माध्यमातून त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दोन वर्षांपूर्वी बीएमसीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात झाडांभोवतीचे काँक्रीटीकरण हटविण्याचे केवळ पाच टक्के काम शिल्लक असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, तो दावा चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत स्पष्ट झाले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बीएमसीच्या उद्यान आणि रस्ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह याचिकाकर्त्यांनी सात प्रशासकीय विभागांतील 35 हून अधिक रस्त्यांवरील 832 झाडांचे संयुक्त सर्वेक्षण केले.

या सर्वेक्षणात 321 झाडांभोवती पुरेशी मोकळी जागा नसल्याचे, तर 471 झाडांवर तातडीने वैज्ञानिक पद्धतीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे आढळले.

अनेक झाडांच्या बुंध्याभोवती काँक्रीट, डांबर, पेव्हर ब्लॉक्स आणि बांधकामाचा मलबा असल्यामुळे मुळांपर्यंत पाणी आणि हवा पोहोचत नाही. त्यामुळे झाडांच्या नैसर्गिक वाढीवर परिणाम होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अहवालात झाडांच्या बुंध्याभोवतीचे सर्व काँक्रीट आणि मलबा हटवून माती पूर्ववत करण्याची, तसेच भविष्यात पुन्हा काँक्रीटीकरण होऊ नये यासाठी योग्य सीमांकन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. केवळ कागदोपत्री काम पूर्ण दाखवून झाडांचे संरक्षण होणार नाही, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी प्रत्यक्षात काम न करता ते पूर्ण झाल्याचे दाखवणाऱ्या अधिकारी किंवा कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही न्यायालयाकडे केली. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल, पुरावे आणि शिफारशी बीएमसीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा

बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात तक्रार करण्यासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधा सुरू