झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) मुंबईतील सुमारे 33 झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांच्या विकासकांना बदलण्यासाठी पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. 

9,843 सदनिकांमधील रहिवाशांना 12 लाख ते 6.62 कोटी रुपयांचे भाडे विकसकांनी दिले नाही. एकूण थकबाकीची रक्कम 33,48,75,614 आहे.

एसआरए अधिकाऱ्यांच्या मते, उल्लंघन करणारे विकासक सहा महिन्यांपासून ते 10 वर्षांपर्यंत भाडे भरत नाही आहेत. 

“आम्ही महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, 1971च्या कलम 13(2) अंतर्गत कारवाई सुरू केली आहे. ज्यामुळे थकबाकीदार बांधकाम व्यावसायिकाला काढून टाकण्यात येईल आणि रखडलेले प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी दुसरा करार करण्यात येईल,” असे एसआरएच्या एका अधिकाऱ्याने HTला सांगितले.

कायद्याच्या कलम 13(2) नुसार एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विकासकाने कोणत्याही मंजूर योजना, अटी किंवा निर्दिष्ट वेळेचे उल्लंघन केल्यास त्याचा करार रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

झोपडपट्टीतील रहिवाशांनी केलेल्या तक्रारींच्या आधारे एसआरएने डिफॉल्ट डेव्हलपर्ससोबतचे करार रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, ज्यांना ठराविक वर्षांच्या आत पुनर्विकासित घरे मिळण्याची हमी देण्यात आली होती.

33 एसआरए प्रकल्प कुर्ला, चेंबूर, मुलुंड, भांडुप, कांदिवली, गोरेगाव, मालाड पश्चिम, जोगेश्वरी पूर्व, अंधेरी पूर्व, वांद्रे पूर्व आणि खार यासारख्या भागात आहेत.

अशीच एक डिफॉल्ट केस म्हणजे सायन कोळीवाडा येथील पंजाब कॉलनीचा पुनर्विकास, ज्यामध्ये 1,444 झोपडपट्टी सदनिका समाविष्ट आहेत.

“नियमांनुसार, बिल्डरने एकाच वेळी संपूर्ण दोन वर्षांचे भाडे भरणे अपेक्षित आहे. त्याऐवजी, आमच्या भागात, डेव्हलपरने चार पोस्ट-डेटेड चेक जारी केले आहेत, त्यापैकी प्रत्येकी सहा महिन्यांचे भाडे आहे. हे नियमांचे उल्लंघन आहे. कंपनीला काढून टाकण्यासाठी आधीच सुनावणी प्रक्रिया सुरू आहे. आदेशाची वाट पाहत आहे,” असे पंजाब कॉलनीतील रहिवासी मनदीप सिंग यांनी HTला म्हणाले.

हेही वाचा

अमेरिकेने वाढवलेल्या टॅरीफचा सीफूड उद्योगावर परिणाम

गेटवे परिसरातील प्रवासी जेट्टीला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा झेंडा