मुंबईकरांचा प्रवास भविष्यात जलद व्हावा यासाठी अनेक प्रकल्प मुंबईत राबविले जात आहेत. त्यानुसार, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोडवरील (एससीएलआर) उन्नत मार्गाचे काम करू पाहत आहे. परंतु, या प्रकल्पासाठी लागणारी खासगी निवासी इमारतीची जागा रीतसर संपादित न केल्यामुळं हे काम तात्काळ थांबविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

कुर्ला येथील सीएसटी उड्डाणपुलाजवळील ‘कपाडिया डेव्हलपमेट को-ऑप. सोसायटी’च्या मालकीची जागा संपादित केल्याशिवाय तिथे उन्नत मार्गाचे काम सुरू करण्यात आल्याची सोसायटीची तक्रार होती. त्यावर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. सोसायटीची ७०० चौरस मीटरची जागा महापालिकेने संपादित केली आहे, असे समजून आम्ही कुर्ला येथे कॉरिडॉरचे काम सुरू केल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला. 

परंतु ही जागा संपादित केली नसल्याचं महापालिकेने स्पष्ट केले. त्यामुळे एमएमआरडीएतर्फे करण्यात येत असलेले काम बेकायदा असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश एमएमआरडीएला दिले. तसेच पालिकेने सोसायटीची जागा संपादित केली असावी असे का वाटले, याचा खुलासा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले.

या प्रकरणी सोसायटीने याचिका दाखल केली असून, या याचिकेत कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय सोसायटीची कुठलीही जागा संपादित केली जाऊ नये याबाबत सोसायटीने एप्रिल २०१९ मध्ये पालिका आणि एमएमआरडीएला नोटीस पाठवली होती. परंतु कोरोना संकटाचा फायदा उठवत एमएमआरडीएच्या सांगण्यावरून कंत्राटदाराने सोसायटीच्या जागेवर कॉरिडॉरचे काम करण्यास सुरुवात केली. जनहितार्थ प्रकल्पाला विरोध नाही; परंतु एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी लॉकडाऊनचा फायदा उठवत ज्या प्रकारे सोसायटीची जागा ताब्यात घेऊन कामास सुरुवात केली, त्याला आक्षेप असल्याचं म्हटले.

हेही वाचा -

मुंबईत रुग्णदुपटीचा कालावधी दोन महिन्यांवर

लढाई कोरोनाशी: घर ते शास्त्रीनगर रुग्णालय