वीर जिजामाता उद्यान अर्थात राणी बागेच्या विस्तारीकरणातील सर्वात मोठा अडथळा अखेर दूर झाला आहे. मे. मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेडची राणी बागेतील २७ २८४ चौ मीचा भूखंड मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याविरोधतील याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता हा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात येणार असून त्यावर राणी बागेच्या विस्तारिकरणाच्या कामाला वेग येणार आहे.
राणी बागेलगत ५४, ५६८.७२ चौ मीटरचा भूखंड आहे. या भूखंडातील २७२८४ चौ मी भूखंड मफतलाल यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात आला होता. या भूखंडाचा भाडे करार २०१७ मध्ये संपला. दरम्यान हा भाडे करार संपणार असल्याने हा भूखंड ताब्यात घेत त्यावर राणीबाग विस्तारीकरणाचा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यानुसार हा भूखंड महापालिकेकडे वर्ग झाला खरा. पण भूखंड महापालिकेला हस्तांतरित करण्याविरोधात मफतलालने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यामुळे राणी बाग विस्तारिकरणाच्या प्रकल्पात अडथळा निर्माण झाला.
या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने मफतलालला दणका देत महापालिकेच्या बाजूनं निर्णय दिला.त्यानंतर मफतलालने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. मात्र इथही मफतलालला दणका बसला आहे. मफतलालची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे हा महापालिकेसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय ठरला आहे.
हेही वाचा-
राणीबागेत लवकरच परदेशी प्राण्यांचं आगमन!
विस्तारीत राणीबागेच्या भूखंडाची याचिका रद्द; मफतलाल कंपनीला दणका
Share
Tweet
