सर्वोच्च न्यायालयानं अनुसूचित जाती आणि जमाती (एसटी आणि एससी)च्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. मात्र न्यायालयाने आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारवर सोडला आहे. आरक्षण द्यायचं का नाही हा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकतं, असं म्हणत न्यायालयाने हे प्रकरण मात्र सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यास नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, रोहिंग्टन नरीमन, संजय किशन कौल आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीमधल्या बढतीत आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 साली नागराज खटल्यात निकाल दिला होता. त्यानंतर या निकालाला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाल्यानंतर गेल्या वर्षी हा खटला पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यावेळी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली.
मात्र आता नागराज खटल्यात दिलेला निर्णय ७ सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही. हा निर्णय योग्यच आहे आणि त्यावर पुन्हा विचार करण्याची गरज नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
आधार वैध; पण शाळा, महाविद्यालांकडून सक्ती नको - सुप्रीम कोर्ट
Share
Tweet
