सर्व दुकानांवर ठळक अक्षरात मराठी पाट्या (Marathi sigh bored) लावण्याचा मुंबई महापालिकेच्या (BMC) निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व दुकानांच्या आस्थापनाच्या नामफलक (नावाच्या पाट्या) ठळक मराठीत करणे अनिवार्य केले होते. या निर्णयाविरोधात फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
आता पालिकेला 18 डिसेंबर म्हणजे पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई करता येणार नाही. दुकानांचे फलक ठळक अक्षरात मराठी नसल्यास कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही. 18 डिसेंबरपर्यंत म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी पर्यंत मुंबई महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली आहे.
मविआ सरकारच्या काळात मुंबई महापालिकेने मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सर्व दुकान आस्थापनांनी आपल्या दुकानावरील पाट्या ठळक मराठी अक्षरात कराव्यात अशा प्रकारचा निर्णय घेतला होता. निर्णय घेतल्यानंतर व्यापारी संघटनांनी मुंबई महापालिकेकडे काही दिवसांची मुदत मागितली होती. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने सुद्धा तीन महिन्याची मुदत दुकान मालकांना दिली.
मात्र याच दरम्यान फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या कारवाईला विरोध केला. त्यामुळे सध्या मुंबई महापालिकेच्या या संदर्भात होणाऱ्या कारवाईला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी ही 18 डिसेंबरला असणार आहे.
मुंबई शहर हे कॉस्मोपोलिटीयन असल्याने विविध भाषिक लोक इथे राहतात. त्यामुळे अशा प्रकारे मराठी पाट्या संदर्भात सक्ती करणे योग्य नसल्याचे फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या विरेन शहा यांनी सांगितलं आणि त्यामुळे ही संघटना या निर्णयाला विरोध करत आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
