बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मुंबईत शौचालये बांधण्यासाठी नवीन धोरण आणणार आहे. पे अँड यूज टॉयलेटचे बांधकाम गेल्या चार वर्षांपासून रखडले होते. मात्र वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन ही योजना आता नव्या स्वरूपात लागू होणार आहे.
मुंबईत रस्त्याच्या कडेला असलेली सार्वजनिक स्वच्छतागृहे 'पे अँड यूज' तत्त्वावर संस्था चालवतात. मात्र, अस्वच्छ परिस्थिती आणि नागरिकांची लूट होत असल्याच्या तक्रारींनंतर पालिकेने चार वर्षांपूर्वी पे अँड यूज स्वच्छतागृहांच्या बांधकामाला स्थगिती दिली होती.
मुंबईत सध्या 850 पे अँड यूज टॉयलेट आहेत. मात्र वाढत्या लोकसंख्येसाठी आणखी शौचालये बांधावी लागतील. त्यामुळे घनकचरा विभागाने धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेंतर्गत एखादी संस्था स्वत:हून एक जागा निवडून त्या ठिकाणी शौचालय बांधण्यासाठी पालिकेला प्रस्ताव देईल. प्रस्ताव व्यवहार्य वाटल्यास परवानगी देण्यात आली. या प्रणालीनुसार, स्वच्छतागृह पालिकेच्या मालकीचे होते, परंतु संस्थेने त्याची देखभाल केली होती.
धोरणाचे काय?
स्वच्छतागृहे अत्याधुनिक पद्धतीने बांधण्यात येणार आहेत. एक स्वच्छतागृह दिव्यांगांसाठी राखीव असेल. प्रवेशासाठी रॅम्प असेल. गर्दीच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहे २४ तास उघडी ठेवली जातील. तसेच, या धोरणात शुल्क आकारणे, स्वच्छताविषयक नियमांचे पालन आणि कंत्राटदारांवर कारवाई अशा महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या जातील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा
Share
Tweet
