काही दिवसांपूर्वी मुंबई उपनगरातील 3 महिलांनी गर्भपातासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या तिन्ही महिलांच्या गर्भात व्यंग असल्याचे डॉक्टरांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या महिलांनी याचिका दाखल केली.
या तिघींपैकी एका गर्भवती महिलेच्या गर्भाचे दोन्ही मूत्रपिंड निकामी झाले आहेत. दोन महिलांच्या गर्भाच्या मेंदूची वाढ झाली नसल्याचे डॉक्टरांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या तिघींनीही गर्भपातासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यातील एक महिला पश्चिम उपनगरात राहत असून दोघी मध्य उपनगरात राहतात.
या तिन्ही महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून पुढील आठवड्यात त्यावर सुनावणी होईल. या तिन्ही महिलांच्या गर्भात व्यंग असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे तिघींनी गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेकदा 20 आठवडे उलटून गेल्यानंतर गर्भातील व्यंग निदर्शनास येते. अशा वेळी महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून सध्याच्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
- डॉ. निखिल दातार, स्त्रीरोगतज्ज्ञ
मुंबईतून आतापर्यंत 15 गर्भवती महिलांनी 20 आठवड्यांची मुदत पूर्ण केल्यानंतर गर्भपातासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यापैकी 13 जणींना सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिली. यातील 2 महिला या बलात्कार पीडित होत्या. मात्र, दोन गर्भवतींना सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली होती.
भारतात गर्भवती महिलांना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी, 1971 या कायद्यांतर्गत गर्भपात करण्याची परवानगी मिळते. मात्र, या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे गर्भधारणेचे 20 आठवडे उलटून गेल्यानंतर गर्भपाताची परवानगी मिळत नाही.
गर्भपाताची मुदत 24 आठवड्यांपर्यंत करावी, यासाठी 2008 सालापासून स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार हे लढा देत आहेत.
हेही वाचा -
31 आठवड्यांच्या अल्पवयीन गर्भवतीला सर्वोच्च न्यायालयाची गर्भपाताची परवानगी
13 वर्षांच्या बलात्कार पीडितेच्या बाळाचा मृत्यू
Share
Tweet
