सरकारच लाटतंय आरेतल्या आदिवासींच्या जमिनी?

 Aarey Colony
सरकारच लाटतंय आरेतल्या आदिवासींच्या जमिनी?

आरेतील 27 पाड्यांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींना झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत सामावून घेण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. हा प्रकार म्हणजे शेतजमिनीसह मोठ्या जागेत राहणाऱ्या आदिवासींना काही चौरस फुटांच्या घरात हलवायचे आणि त्यांच्या जमिनी लाटायच्या हा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप आरेतील आदिवासींकडून केला जात आहे.


घरे सोडून जाणार नाही

वीज, पाणी, रस्ते, शाळा, आरोग्य सेवा अशा मूलभूत सुविधांपासून वंचित आरेतील 27 पाड्यांमधील आदिवासींच्या अडचणींमध्ये सरकारने आणखी वाढ केली आहे. तर आम्ही झोपडपट्टीवासी कसे? असा सवाल करत हा डाव कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही, आम्ही आमची घरे सोडून कुठेही जाणार नाही, असा निर्धार करत आणखी एका लढ्यासाठी येथील आदिवासी एकवटले आहेत.


27 पाड्यांमध्ये 1000 कुटुंब

आरेतील 27 पाड्यांमध्ये अंदाजे 1000 आदिवासी कुटुंब राहतात. आदिवासींचे येथे पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य आहे. मुळात हेच आदिवासी आरेचे, मुंबईचे भूमिपूत्र आहेत. सरकारच्या विकास आराखड्यानुसार आरेतील वनजमीन भायखळ्यातील जिजामाता उद्याना(राणीबाग)च्या विस्तारीकरणासाठी आरक्षित ठेवली आहे. आदिवासी पाडे ज्या ठिकाणी विखुरलेले आहेत, तेथेच हे आरक्षण असल्याचे म्हटले जात आहे.



राणीबाग विस्तार योजना

हे आरक्षण ठेवून बराच काळ लोटल्यानंतर आता या आरक्षित जमिनीची सरकारला आठवण झाली आहे. त्यानुसार राणी बागेचा विस्तार आरेत करुन या 27 पाड्यांतील आदिवासींना आरेमधील झोपु योजनेत समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची माहिती श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.


सर्वेक्षण सुरू, आदिवासींचा विरोध

यादृष्टीने पाड्यांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून झोपुसाठी अर्जांचे वाटपही सुरू झाल्याचे स्थानिकांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला सांगितले. बऱ्याच आदिवासींनी हे सर्वेक्षण रोखत आम्ही झोपडपट्टीवासीय नसून आम्ही आमच्या घरातून कुठेही हलणार नाही, असा इशाराच सरकारला दिला आहे.



जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न

राणी बाग व्यवस्थापनाने मात्र राणीबागेच्या विस्तारीकरणाचा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राणी बागेच्या विस्तारीकरणाच्या नावावर आदिवासींची दिशाभूल करत त्यांच्या जमिनी लाटण्याचाच हा प्रयत्न असल्याचा आरोप श्रमजीवीसह आदिवासींनी केला आहे.


आम्ही पिढ्यानपिढ्या येथे राहतो. मग आम्ही झोपडपट्टीवासी कसे? आम्हाला 250-300 चौ. फुटाचे घर देणार आणि आमच्या शेतजमिनी, घराच्या मोठाल्या जमिनी सरकार लाटणार, हा कुठला न्याय?


दिनेश हबाले, स्थानिक आदिवासी, हबाले पाडा, आरे


शेती आणि जंगलातील भाज्या, फळे तोडून आणून विकणे हाच आमचा मुख्य व्यवसाय आहे. झोपु झाली तर आमची शेती जाईलच; पण दूर कुठेतरी फेकल्यास जंगलातून भाज्या, फळे कशी आणायची? आमच्या पोटावर पाय देण्याचा हा प्रयत्न असून हा प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, असेही हबाले यांनी स्पष्ट केले.


सरकारच्या विकास आराखड्यात राणीबागेच्या विस्तारीकरणासाठी जमीन आरक्षित आहे. पण अद्याप विस्तारीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. भायखळ्यातील राणी बागेच्या विकासालाच सध्या प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी राणी बागेचा विस्तार आरेत होणार नाही हे नक्की.


डाॅ. संजय त्रिपाठी, संचालक, जिजामाता उद्यान



हे देखील वाचा - 

... यापेक्षा मरण परवडलं



डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)

Loading Comments