मागील वर्षीच्या तुलनेत या पंपांच्या संख्येच घट झाली असताना पैसे मात्र दुप्पट, तिपटीने खर्च केले जात आहे. त्यामुळे याबाबत भाजपाने प्रश्नांची सरबती करत प्रशासनाची बोबडीच बंद करून टाकली.
मुंबईत पावसाच्या तुंबणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पंपिंग स्टेशन बनवले आहेत. तरीही अनेक ठिकाणी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पंप बसवले जात आहेत. परंतु, मागील वर्षीच्या तुलनेत या पंपांच्या संख्येच घट झाली असताना पैसे मात्र दुप्पट, तिपटीने खर्च केले जात आहे. त्यामुळे याबाबत भाजपाने प्रश्नांची सरबती करत प्रशासनाची बोबडीच बंद करून टाकली. कंत्राटदारांना मदत करण्यासाठी अधिक दराने आणलेला प्रस्ताव मंजूर केला जाणार नाही, असा पावित्रा घेत पहारेकरी असलेल्या भाजपाने पंप बसवण्याचा प्रस्ताव रोखून धरला.
प्रस्ताव मंजुरीला आला असता...
सन २०१८-२०१९च्या पावसाळ्यात मुंबईतील विविध ठिकाणी पुर नियंत्रण कामांसाठी पाणी उपसणाऱ्या पंपाचा पुरवठा तसेच देखभालीचे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीला आला होता. मागील वर्षी मुंबईत विविध ठिकाणी २९५ पंप बसवण्यात आले होते. त्यातुलनेते यावर्षी एकंदरीत २७९ पंप भाडेतत्वावर घेऊन बसवण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी मागील वर्षी बसवण्यात आलेल्या पंपाचे पैसे किती दिले? तसेच आताचे कंत्राट आणि यापूर्वी कंत्राट यातील तफावत काय? असा सवाल करत पंपिंग स्टेशनवर कोट्यवधी रुपये खर्च केल्यानंतरही पंप लावण्याचे प्रमाण कमी का होत नाही? असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
हे कंत्राट अधिकच...
कोटक यांच्या या मुद्द्याच्या आधारे भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी मागील वर्षीच्या तुलनेत हे कंत्राट अधिक असल्याचे सांगितलं. मागील वर्षी २३ कोटी रुपये पंपावर खर्च केले. तर प्रशासन म्हणते १७ कोटी रुपये खर्च केले. मात्र सध्या आपण ५४ कोटी रुपये खर्च करत आहे. त्यामुळे २३ कोटींच्या तुलनेत दुप्पट आणि १७ कोटींच्या तुलनेत यंदा तिप्पट खर्च केला जात आहे.
मग बाकीच्या विभागांसाठी का नाही?
किमान वेतन कायदा मागील वेळेस विचारात घेतल्याने त्यावेळी दर कमी होता. पण यंदा याचा विचार केल्यामुळे हा दर वाढला, असं जर प्रशासन सांगणार असेल तर मग किमान वेतन दर बाकीच्या विभागांसाठी का नाही लावला जात? असा सवाल त्यांनी केला. यावर विरोधी पक्षनेत रवी राजा आणि भाजपाच्या अलका केरकर, अभिजित सामंत यांनीही प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे अखेर हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्याची सूचना करत स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला.
मुंबईत पावसाच्या तुंबणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पंपिंग स्टेशन बनवले आहेत. तरीही अनेक ठिकाणी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पंप बसवले जात आहेत. परंतु, मागील वर्षीच्या तुलनेत या पंपांच्या संख्येच घट झाली असताना पैसे मात्र दुप्पट, तिपटीने खर्च केले जात आहे. त्यामुळे याबाबत भाजपाने प्रश्नांची सरबती करत प्रशासनाची बोबडीच बंद करून टाकली. कंत्राटदारांना मदत करण्यासाठी अधिक दराने आणलेला प्रस्ताव मंजूर केला जाणार नाही, असा पावित्रा घेत पहारेकरी असलेल्या भाजपाने पंप बसवण्याचा प्रस्ताव रोखून धरला.
प्रस्ताव मंजुरीला आला असता...
सन २०१८-२०१९च्या पावसाळ्यात मुंबईतील विविध ठिकाणी पुर नियंत्रण कामांसाठी पाणी उपसणाऱ्या पंपाचा पुरवठा तसेच देखभालीचे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीला आला होता. मागील वर्षी मुंबईत विविध ठिकाणी २९५ पंप बसवण्यात आले होते. त्यातुलनेते यावर्षी एकंदरीत २७९ पंप भाडेतत्वावर घेऊन बसवण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी मागील वर्षी बसवण्यात आलेल्या पंपाचे पैसे किती दिले? तसेच आताचे कंत्राट आणि यापूर्वी कंत्राट यातील तफावत काय? असा सवाल करत पंपिंग स्टेशनवर कोट्यवधी रुपये खर्च केल्यानंतरही पंप लावण्याचे प्रमाण कमी का होत नाही? असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
हे कंत्राट अधिकच...
कोटक यांच्या या मुद्द्याच्या आधारे भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी मागील वर्षीच्या तुलनेत हे कंत्राट अधिक असल्याचे सांगितलं. मागील वर्षी २३ कोटी रुपये पंपावर खर्च केले. तर प्रशासन म्हणते १७ कोटी रुपये खर्च केले. मात्र सध्या आपण ५४ कोटी रुपये खर्च करत आहे. त्यामुळे २३ कोटींच्या तुलनेत दुप्पट आणि १७ कोटींच्या तुलनेत यंदा तिप्पट खर्च केला जात आहे.
मग बाकीच्या विभागांसाठी का नाही?
किमान वेतन कायदा मागील वेळेस विचारात घेतल्याने त्यावेळी दर कमी होता. पण यंदा याचा विचार केल्यामुळे हा दर वाढला, असं जर प्रशासन सांगणार असेल तर मग किमान वेतन दर बाकीच्या विभागांसाठी का नाही लावला जात? असा सवाल त्यांनी केला. यावर विरोधी पक्षनेत रवी राजा आणि भाजपाच्या अलका केरकर, अभिजित सामंत यांनीही प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे अखेर हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्याची सूचना करत स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला.
हेही वाचा -
मुंबईच्या 'तुंबई'वर पालिकेचा उपाय! पंपिंग स्टेशन्सवर अधिक क्षमतेच्या बॅकरेक स्क्रिन!
पाणी उपसणारे पंप दिखाव्यापुरतेच सुरू, कंत्राटदाराची लबाडी उघड