'मुंबई मेट्रो-३' प्रकल्पाच्या मेट्रोचं कारशेड गोरेगाव येथील आरे कॉलनीत बांधण्यात येणार आहे. या कारशेडसाठी महापालिकेनं
परवानगी देखील दिली. मात्र, पर्यावरणवाद्यांनी आणि काही संस्थांनी या कारशेड तिव्र विरोध केला आहे. परंतु, आता आरे
कॉलनीत जागेला विरोध होत असल्यानं राज्य सरकारनं या कारशेडसाठी सुरूवातीला ज्या जागेचा विचार केला होता. त्या
जागेचं काय झालं असा प्रश्न आता उपस्थित होतं आहे.
मेट्रोच्या या कारशेडसाठी राज्य सरकारनं सुरूवातील कांजूरमार्ग येथील आपल्या जमिनीचा विचार केला होता. परंतु, मग नंतर हा पर्याय का बारगळण्यात आला. त्यामुळं हा पर्याय का बारगळला?, त्याविषयी सरकारनं पाठपुरावा करणं का सोडून दिलं?, असे विविध प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी उपस्थित केले. तसेच याबाबतची पडताळणी करता यावी यादृष्टीनं यासंदर्भातील प्रलंबित रिट याचिका व संबंधित अर्ज गुरुवारी रजिस्ट्रीला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
'आरे कॉलनी हा वनक्षेत्राचा भाग असल्यानं त्या परिसराला संरक्षित वनक्षेत्र घोषित करावं', अशी रिट याचिका 'वनशक्ती' संस्थेसह काही पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी वनस्पतीशास्त्रज्ञ आणि झेविअर्स कॉलेजच्या प्राचार्यांनी आरेमध्ये केलेल्या अभ्यासाचा तपशील सादर केला. यावेळी त्यांनी जंगलामध्ये उगवणाऱ्या आपटा, धामण यासारख्या वनस्पती केवळ आरेमध्ये आढळतात, असं सांगत झाडांच्या विविध प्रकारच्या प्रजातींबाबत माहिती दिली.
कांजूरमार्गमधील एक मोठी जमीन सरकारच्या मालकीची आहे. त्यासंदर्भातील वादाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असली तरी मोठ्या जमिनीपैकी ४१ हेक्टरची जमीन वादविरहित आहे, तरीही सरकारनं मेट्रो कारशेडसाठी ती वापरण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला नाही', असा आरोप याचिकाद्वारे करण्यात आला आहे. मात्र, 'या आरोपात तथ्य नसून त्या जमिनीत तूर्तास अडथळे असल्यानेच मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी तिचा विचार सोडून देण्यात आला', असं 'एमएमआरसीएल'कडून सांगण्यात आलं. त्यामुळं खंडपीठानं या विषयाशी संबंधित सर्व तपशील सादर करण्याचे निर्देश देऊन सुनावणी तहकूब केली.
हेही वाचा -
ई सिगारेटच्या बंदीवरून ट्वीटरवर मिम्सचा पाऊस, हसून हसून दुखेल पोट
रेड अलर्टमुळं मुंबई-ठाण्याताली शाळांना सुट्टी जाहीर
Share
Tweet
