अनिवासी भारतीयाशी लग्न करून परदेशात स्थायिक होण्याचे स्वप्न अनेक तरुणींचे असते. तसेच, परदेशात नोकरी करण्याची मनीषा बाळगतही अनेक तरुणी परदेश गाठतात. परदेशातील व्यक्तिशी लग्न किंवा नोकरी त्यापैकी अनेकींना चांगलीच महागात पडते. अगदी आयुष्य उद्धवस्त करून टाकते. कारण एकच, फसवणूक!
एनआरआय नवऱ्याकडून वा परदेशात कामाच्या ठिकाणी फसवणूक झाल्याच्या, होत असल्याच्या तक्रारी महिलांकडून वाढत आहेत. एनआरआयशी लग्न आणि परदेशी नोकरीच्या नावावर महिला तस्करीसह त्यांच्यावर शारीरिक, मानसिक छळाच्या घटना पुढे येताना दिसतात. अशा मोठ्या संख्येने तक्रारी राज्य महिला आयोगाकडे येतात. पण, महिला आयोगाकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाऊन मदत करण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा नसल्याने मदत करणे आयोगाला शक्य होत नाही. यापुढे मात्र, महिला आयोगालाही परदेशातील फसवणुकीला बळी पडलेल्या महिलांना मदत करणे शक्य होणार आहे.
देशातील सर्व राज्य महिला आयोग आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने एकत्र येत अशा महिलांसाठी विशेष यंत्रणा निर्माण करण्याच्यादृष्टीने विचार सुरू केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी `मुंबई लाइव्ह`ला दिली.
महिन्याभरापूर्वी मुंबईत महिलांच्या प्रश्नांसंबंधी एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषद पार पडली. या परिषदेत महिला तस्करीसह परदेशातील महिलांची फसवणूक हे विषय या परिषदेत महत्त्वाचे ठरले आणि या विषयांवर गांभीर्याने चर्चा झाली.
परदेशात फसवलेल्या महिलांच्या मदतीसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाची यंत्रणा कार्यरत आहे. पण, त्याचवेळी राज्य महिला आयोगाकडे परदेशात फसवणूक होत असून आपली मुक्तता करावी अशा अनेक तक्रारी येतात. अशावेळी महिला आयोगाकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मदत करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही, वा तसे अधिकारही नाहीत. त्यामुळे महिला आयोगाला शेवटी परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क साधत मदत मिळवून घ्यावी लागते. पण परराष्ट्र मंत्रालयापर्यंत पोहोचत मदत मिळवून देण्याची प्रक्रिया अत्यंत अवघड असून त्यात बराच वेळ जातो आणि प्रत्यक्ष महिलेला मदत मिळेपर्यंत बराच विलंब झालेला असतो. त्यामुळे, अशा महिलांना वेळीच मदत करायची इच्छा असतानाही ते शक्य होत नाही.
ही परिस्थिती रहाटकर यांनी परराष्ट्र मंत्रालयासमोर मांडली आणि अशा महिलांना मदत करण्यासाठी सर्व महिला आयोगांना एकत्र करत परराष्ट्र मंत्रालयाने एक व्यासपीठ निर्माण करून द्यावे, तसेच एक विशेष यंत्रणा निर्माण करावी अशी मागणी केली होती. या मागणीनुसार, सोमवारी 28 ऑगस्टला परराष्ट्र मंत्रालय आणि महिला आयोग यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत परराष्ट्र मंत्रालयाने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत असे व्यासपीठ निर्माण करुन देत एक विशेष यंत्रणा निर्माण करण्याचे आश्वासन दिल्याचे रहाटकर यांनी सांगितले.
परराष्ट्र मंत्रालयाची अशा महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जी यंत्रणा आहे, त्या यंत्रणेशी देशातील सर्व महिला आयोगांना जोडण्यात येईल. जेणेकरून एखादी तक्रार आल्यास थेट या यंत्रणेशी संपर्क साधत त्वरीत या महिलेला आवश्यक ती मदत करणे महिला आयोगांना शक्य होणार आहे. आता, ही यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालायाने त्वरीत पावले उचलावीत अशी अपेक्षा महिला आयोगाकडून केली जात आहे. दरम्यान, ही यंत्रणा निर्माण झाल्यास नक्कीच एनआरआय लग्न आणि नोकरीच्या नावे होणारी महिलांची फसवणूक थांबवत अशा घटना कमी करणे शक्य होईल, असा विश्वासही रहाटकर यांनी व्यक्त केला.
अनेकदा महिला अत्याचाराविरोधात आवाज न उठवता अत्याचार सहन करतात. इतकेच नव्हे तर नैराश्याखाली जात आत्महत्यासारख्या निर्णयापर्यंत पोहोचत असल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे अशा महिलांना आम्हाला हेच सांगायचे आहे की कायदा तुमच्या पाठिशी आहे, यंत्रणा तुमच्या पाठिशी आहे, तुम्ही फक्त एक काॅल करत पुढे या.
- विजया रहाटकर, अध्यक्षा,राज्य महिला आयोग
Share
Tweet
