नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या ५ डाव्या विचारवंतांची नजरकैद सर्वोच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. या पाचही जणांना भीमा कोरेगाव दंगल आणि कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ इंडिया (माओ)च्या नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली होती.
पुणे पोलिसांनी वर्नन गोन्साल्विस, अॅड. अरुण परेरा, कवी. वरवरा राव, अॅड. सुधा भारद्वाज आणि गौतम नवलाखा ५ या डाव्या विचारवंतांना देशभरात ९ ठिकाणी छापे टाकून २८ आॅगस्टला अटक केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कोठडी देण्याऐवजी नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होती.
कोठडीची मागणी फेटाळली
या नजरकैदीची मुदत ६ सप्टेंबरला संपल्यानंतर पुन्हा पोलिसांकडून पाचही जणांच्या पोलिस कोठडीची मागणी करण्यात आली. परंतु न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत त्यांना १२ सप्टेंबरपर्यंत नजरकैद वाढ केली.
पत्रकार परिषदेवरून खडसावलं
खटल्यासंदर्भातील पुरावे पोलिस सार्वजनिक कसे करू शकतात? असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस आणि राज्य सरकारला सुनावणीदरम्यान चांगलंच झापलं. राज्य सरकारने पोलिस अधिकाऱ्यांना जबाबदारीने काम करायला सांगितलं पाहिजे, असं यावेळी न्यायालयाने सांगितलं.
नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या ५ डाव्या विचारवंतांची नजरकैद सर्वोच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. या पाचही जणांना भीमा कोरेगाव दंगल आणि कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ इंडिया (माओ)च्या नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली होती.
पुणे पोलिसांनी वर्नन गोन्साल्विस, अॅड. अरुण परेरा, कवी. वरवरा राव, अॅड. सुधा भारद्वाज आणि गौतम नवलाखा ५ या डाव्या विचारवंतांना देशभरात ९ ठिकाणी छापे टाकून २८ आॅगस्टला अटक केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कोठडी देण्याऐवजी नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होती.
कोठडीची मागणी फेटाळली
या नजरकैदीची मुदत ६ सप्टेंबरला संपल्यानंतर पुन्हा पोलिसांकडून पाचही जणांच्या पोलिस कोठडीची मागणी करण्यात आली. परंतु न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत त्यांना १२ सप्टेंबरपर्यंत नजरकैद वाढ केली.
पत्रकार परिषदेवरून खडसावलं
खटल्यासंदर्भातील पुरावे पोलिस सार्वजनिक कसे करू शकतात? असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस आणि राज्य सरकारला सुनावणीदरम्यान चांगलंच झापलं. राज्य सरकारने पोलिस अधिकाऱ्यांना जबाबदारीने काम करायला सांगितलं पाहिजे, असं यावेळी न्यायालयाने सांगितलं.