सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण, ईडीकडून रियाला चौकशीसाठी समन्स

बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या आत्महत्येला कित्येक दिवस उलटूनही अद्याप त्याच्या आत्महत्येचे कारण गुलदस्त्यात आहेत. या प्रकरणाचा छडा लावण्यावरून मुंबई पोलिस आणि बिहार पोलिसांमध्ये चांगलीच रस्सीखेच सुरू आहे. त्यात ईडीने ही उडी घेत, सुशांतच्या खात्यातून झालेल्या व्यवहारांची चौकशी सुरू केली आहे.  या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली ती सुशांतचे वडिल के.के. सिंह यांनी रिया विरोधात दाखल केलेल्या गुन्ह्यानंतर, त्यानुसार पोलिस तपासात रियाने ९० दिवसात सुशांतच्या खात्यातून ३ कोटी रुपये खर्च केल्याचे आता चौकशीतून पुढे आले. ईडीने आता रिया भोवती फास आवळण्यास सुरूवात केला असून तिला चौकशीसाठी ७ आँगस्टला बोलवले आले.

हेही वाचाः- Mumbai Rains: घराबाहेर पडू नका! मुंबईकरांसाठी पोलिसांचा अलर्ट

सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित करत, सुशांतच्या वडिलांनी बिहारमध्ये रिया चक्रवर्तीवर गुन्हा दाखल केला. मुंबई पोलिस मुख्य आरोपीला सोडून, नको त्या व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलवत असल्याचा आरोप त्यावेळी त्यांनी केला होता. सुशांतच्या वडिलांनी केलेल्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाची दिशाच बदलली. या आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी बिहार पोलिसांचे पथक मुंबईत दाखल झाले. ज्यावेळी त्यांनी या प्रकणाचा तपास सुरू केला. त्या दिवसापासून ते स्वतंत्र तपास करत आहेत. बिहार पोलिसांनी प्रथम सुशांतच्या बँकेती व्यवहारांवर लक्ष केंद्रीत करत, बँकेतून सुशांतच्या खात्यावरून वळवण्यात आलेल्या पैशांची माहिती जमा केली. आत्महत्येच्या दिवशी घरात उपस्थितांकडे चौकशी केली. त्यातून रियाने सुशांतच्या बँकेतील खात्यातून ९० दिवसात तब्बल ३ कोटी रुपये खर्च केल्याचे निदर्शनास आले.

हेही वाचाः- आदित्य ठाकरेंवर आरोप करणाऱ्यांना किंमत मोजावी लागेल- संजय राऊत

या आत्महत्या प्रकरणामागे आर्थिक व्यवहाराचा संशय करत पुढे ईडीने उडी घेतली. त्यानुसार सुशांतच्या बँक खात्यातून रियाने वळवलेल्या पैशांची चौकशी करण्यासाठी ईडीने आता रिया चक्रवर्तीला चौकशीसाठी हजर राहण्याबाबत समन्स बजावला आहे. ईडीने रियाला ७ आँगस्टला चौकशीस हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तर दुसरीकडे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सुशांत आत्महत्येचा तपास सीबीआयला सोपवण्याबाबत केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते. त्यानुसार या आत्महत्येचा तपास आता सीबीआय करणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून न्यायालयात स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.