खासगी शाळांना मिळणारी वीज सवलत रद्द

खासगी शाळा आणि काॅलेजांना देण्यात येणाऱ्या वीज दरातील सवलत या वर्षीपासून काढून घेतली जाणार आहे. याविषयीचं परिपत्रक ऊर्जा विभागाने बेस्ट, एमएसईबी, टाटा पॉवर, रिलायन्य या सर्व वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना पाठवलं आहे.

  • खासगी शाळांना मिळणारी वीज सवलत रद्द
SHARE

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात खासगी शाळा आणि काॅलेजांना मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण खासगी शाळा आणि काॅलेजांना देण्यात येणाऱ्या वीज दरातील सवलत या वर्षीपासून काढून घेतली जाणार आहे. याविषयीचं परिपत्रक ऊर्जा विभागाने बेस्ट, एमएसईबी, टाटा पॉवर, रिलायन्य या सर्व वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना पाठवलं आहे. राज्य सरकारन घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील खासगी शाळा-काॅलेजांना येत्या महिन्यापासून वाढीव वीज बिल भरावं लागणार आहे.


वीज सवलत का कापली?

मुंबईतील सर्व खासगी शाळा सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. त्या सर्व खासगी शाळांना सामाजिक दृष्टीकोनातून वीज बिलात ९ ते १८ टक्के वीज सवलत दिली जात होती. परंतु गेल्या काही वर्षांत मुंबईत मोठ्या प्रमाणात खासगी शाळा सुरु झाल्या. तसंच यातील अनेक शाळा आंतरराष्ट्रीय शाळा असल्याचं सांगत विविध प्रोजेक्ट, कपडे यांसारख्या अन्य सुविधांच्या नावावर पालकांकडून महागडी फी वसूल करत असतात.


लाखो रुपयांचा बोजा

असं असूनही या शाळा विद्युत शुल्कात वारंवार सवलत का मागतात? असा प्रश्न राज्य सरकारने खासगी शाळा प्रशासनाला विचारला आहे. खासगी शाळांना देण्यात येणाऱ्या वीज बिलातील सवलतीमुळे सरकारला दरवर्षी लाखो रुपयांचा बोजा सहन करावा लागत असल्याचही राज्य सरकारने म्हटल आहे.



९ ते १८ टक्क्यांपर्यंतची सवलत  

राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, सरकारी काॅलेजांबरोबरच खासगी शाळा आणि काॅलेजांना महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम १९५८ अंतर्गत वीज सवलत दिली जाते. परंतु गेल्या काही वर्षात शिक्षणाच्या नावाने बाजार मांडणाऱ्या शाळांमुळे ही सवलत रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाने घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम २०१६ लागू करण्यात आला असून या अधिनियमानुसार खासगी शाळा-काॅलेजांसाठी ९ ते १८ टक्क्यांपर्यंत असलेली ही सवलत रद्द करण्यात आली आहे.


फक्त खासगी शाळांसाठीच

खासगी शाळांची सवलत रद्द करण्यात आली असली तरी देखील सरकारी काॅलेज आणि महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद शाळांसाठी असलेली वीज सवलत कायम ठेवण्यात येणार आहे.


निर्णयाचा परिणाम कोणावर?

राज्य सरकारन घेतलेल्या या निर्णयाचा सार्वाधिक फटका विनाअनुदानित खासगी शाळांना बसणार आहे. दरम्यान या निर्णयामुळे शाळांची फी वाढ करण्यात येणार असून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची सोय करताना शाळेची चांगलीच दमछाक होणार आहे. या दोन्ही गोष्टी असल्या तरी विजेचं वाढलेलं बिल हे मात्र शाळांना भरावच लागणार आहे.



हेही वाचा-

मुंबई विद्यापीठासह ७७८ महाविद्यालयांचं ऑडिट होणार!

विद्यापीठाच्या कल्याण उपकेंद्राचं काम पूर्ण!



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या