राज्यातील खासगी मेडिकल कॉलेजांनी एमडी, एमएस यांसारख्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून बँक गॅरंटीची मागणी करू नये तसंच अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्ष वैद्यकीय सेवा देण्याबाबत बंधपत्राची मागणी करू नये, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. तरीही काही काॅलेज हे नियम पाळताना दिसत नव्हते. पण यापुढं तसं होणार नाही कारण बँक गॅरंटी आणि बंधपत्राची मागणी करणाऱ्या कॉलेजांवर कारवाई करण्याचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
एमडी, एमएस यांसारख्या पदव्युत्तर पदवी (पीजी) अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून ९ ते १३ लाखांपर्यंतची वार्षिक फी घेऊनही काही खासगी मेडिकल कॉलेज विद्यार्थ्यांना २० ते ५० लाख रुपयांची बँक गॅरंटी आणण्यास तसंच एक वर्ष वैद्यकीय सेवा देण्याबाबतचं बंधपत्र देण्यास सांगत आहेत. तशी तक्रारही विद्यार्थ्यांनी सरकारकडे केली आहे.
फी नियामक प्राधिकरण (एफआरए), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय (डीएमईआर) व राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षा (सीईटी सेल) तर्फे राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत शैक्षणिक शुल्काव्यतिरिक्त बँक गॅरंटी देण्याबाबत कुठेच उल्लेख नसताना संबंधित कॉलेजांची मुजोरी सुरू असल्याचं वांरवार उघड होत होतं. या सर्व प्रकारामुळे विद्यार्थी व पालक हैराण झाले होते.
त्याबाबत नुकतेच एफआरएने एका परिपत्रकाद्वारे खासगी मेडिकल कॉलेजांना बँक गँरंटी घेण्याचा कोणताच अधिकार नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून त्यात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशाच्या वेळी संस्थांनी बँक गॅरंटीची मागणी करू नये आणि अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्ष वैद्यकीय सेवा देण्याबाबत बंधपत्राची मागणी करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
त्याचप्रमाणे या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्या कॉलेजांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. शासन विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कॉलेज आणि शैक्षणिक संस्थांकडून होणाऱ्या आर्थिक लूट थांबणार आहे.
हेही वाचा-
हुश्श... ४ दिवसांनंतर जे.जे.तील निवासी डाॅक्टरांचा संप मागे
१०वी-१२वी नंतर काय? अशी करा कॉलेजची निवड!
Share
Tweet
