मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम निकालानुसार राज्यातील प्रथम वर्ष पदवीचे प्रवेश रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश राज्य सरकारने सर्व विद्यापीठांना दिले आहेत. याआधी राज्य सरकारने अकरावीच्या प्रवेशांना देखील स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अकरावी प्रवेशाची दुसरी यादी जाहीर होऊ शकली नाही. (Maharashtra government ordered universities to start new admission process for first year degree programme)
नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या (सन २०२०-२०२१) मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही. मात्र, याआधी देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांमध्ये बदल होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं होतं. परंतु अकरावीसोबतच बहुतेक विद्यापीठांतील पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असल्याने त्यात आरक्षण लागू होणार की नाही, याबाबत संदिग्धता होती. परंतु अकरावी पाठोपाठ प्रथम वर्ष पदवीचे प्रवेश रद्द करून सरकारने ही संदिग्धताच दूर करून टाकली आहे.
हेही वाचा - अकरावीच्या प्रवेशांना 'या' कारणामुळे स्थगिती
मात्र एका बाजूला आम्ही रिव्ह्यू पिटीशनला जाणार आहोत, स्थगितीच्या निर्णयावर न्यायालयात पुन्हा दाद मागणार आहोत, असं सरकार म्हणत असताना अकरावीच्या प्रवेशांना स्थगिती देतं यातल्या घाईचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाकडे मांडण्याआधीच निकाली निघतो का? राज्य सरकारला असे आदेश येणार होते, हे आधीच माहीत होतं का? की ज्यामुळे त्यांनी तत्परतेने प्रवेशांना स्थगिती दिली, हा देखील प्रश्न मनात निर्माण होत असल्याचं भाजप आमदार आशिष शेलार म्हणाले.
महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतचं विधेयक विधिमंडळाने एकमताने संमत केलं होतं. त्यानुसार १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. परंतु या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं असून सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी राज्य सरकारचे अटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत.
हेही वाचा - अकरावी प्रवेश थांबवण्याची घाई का? आशिष शेलारांचा सवाल
Share
Tweet
