अंतिम वर्षाच्या परीक्षा ऑक्टोबरमध्ये, राज्य सरकारने केलं जाहीर

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात येतील, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सोमवार ३१ आॅगस्ट २०२० रोजी दिली. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून या परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा विचार सरकार करत असल्याचंही उदय सामंत म्हणाले. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत सामंत यांनी ही माहिती दिली. (maharashtra government ready to organise university final year examination in october says minister uday samant)

यावेळी उदय सामंत यांनी सांगितलं की, कोरोनाच्या संकटकाळात परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना कुठल्याही प्रकारचा शारिरीक आणि मानसिक त्रास होणार नाही, हीच शासनाची पहिल्यापासूनची भूमिका राहिलेली आहे. त्यामुळे आज परीक्षा जाहीर केली आणि उद्या परीक्षा घेतली असं कदापी होणार नाही. म्हणूनच आॅक्टोबरमध्ये परीक्षा घेण्याचं राज्य सरकारने ठरवलेलं आहे. जेणेकरून संपूर्ण सप्टेंबर महिना विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी मिळेल. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनातील परीक्षेबाबतची चिंता नक्कीच दूर होईल. ज्यांना शक्य होईल असे विद्यापीठ ३१ ऑक्टोबरपर्यंत, तर उर्वरीत विद्यापीठ १० नोव्हेंबरपर्यंत या परीक्षांचा निकाल जाहीर करतील.

हेही वाचा- अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना द्यावीच लागणार परीक्षा, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

७ लाख ९२ हजार ३८५ विद्यार्थ्यांची कोरोना संकटात परीक्षा घेणं फार जिकीरीचं काम आहे. विद्यार्थ्यांना घराबाहेर पडून परीक्षा केंद्रावर जावं लागणार नाही, यासाठी या परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्यासंबंधीचे निर्देश विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत. या परीक्षांच्या आयोजनासंदर्भात पेडणेकर समिती विचारविनिमय करत असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली.

आॅक्टोबरमध्ये परीक्षा घेता याव्यात यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे मुदतवाढ मागावी लागेल. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची बैठक घेण्याची सूचना अनेक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी केली आहे. या बैठकीत मुदतवाढीचा प्रस्ताव मान्य करून तशी विनंती यूजीसीला केली जाईल. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून बुधवारी ही बैठक बोलवण्यात येईल. चर्चेसाठी आणखी एक दिवस देण्याची विनंत कुरूगुरूंनी केली आहे. कुलगुरू परीक्षा नियोजनाची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडतील, असं उदय सामंत म्हणाले.

दरम्यान यूजीसीची मार्गदर्शक तत्त्वे विद्यापीठांना पाळणं बंधनकारक असून परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करता येणार नाही. त्यामुळे यूजीसीसोबत समन्वय साधून परीक्षांचं आयोजन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे आधी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आयोजित करण्यात नकार देणाऱ्या राज्य सरकारला आता या परीक्षा घ्याव्याच लागणार आहेत.