महाराष्ट्र राज्य फार्मसी कौन्सिलकडे फार्मसी विद्यार्थ्यांची नोंदणी करताना कागदपत्रांची पडताळणी कौन्सिलकडून केली जाते. यापुढे मात्र ही पडताळणी फार्मसी काॅलेजकडून केली जाणार आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील विद्यार्थ्यांना मुंबईत कौन्सिलच्या कार्यालयात येऊ लागू नये यासाठी आॅनलाईन नोंदणी सुरू करत काॅलेजकडून कागदपत्रांची पडताळणी करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कौन्सिलच्या रजिस्टार सायली मसाळ यांनी दिली आहे.
तर या निर्णयाला फार्मासिस्ट आणि फार्मासिस्ट संघटनांनी विरोध केला असून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे बोगस फार्मासिस्टची संख्या वाढेल अशी भिती व्यक्त करत या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
फार्मासिस्ट म्हणून नोकरी करण्यासाठी वा फार्मसीशी संबंधीत व्यवसाय करण्यासाठी फार्मसीच्या विद्यार्थ्याला फार्मसी कौन्सिलची नोंदणी बंधनकारक आहे. ही नोंदणी नसेल तर फार्मासिस्ट बोगस ठरतो आणि त्याला कारवाईला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळं नोंदणीकृत फार्मासिस्टच नोकरी वा व्यवसाय करू शकतात. अशा या महत्त्वाच्या नोंदणीसाठीची प्रक्रिया आॅफलाईन होती आणि त्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातल्या विद्यार्थ्यांना कागदपत्र जमा करण्यासाठी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी कौन्सिलच्या मुंबईतल्या कार्यालयात यावं लागतं.
ही बाब लक्षात घेत कौन्सिलनं नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया आता आॅनलाईन केली आहे. आॅनलाईन माहिती भरत कागदपत्रं जमा करत आता विद्यार्थ्यांना नोंदणी करता येणार आहे. इथपर्यंत ठिक होतं पण आता यापुढं जात कौन्सिलनं कागदपत्रांची पडताळणीचे अधिकार काॅलेजला दिले आहेत. मसाळ यांच्या म्हणण्यानुसार विद्यार्थ्यांना मुंबईत येणं शक्य नसतं, त्यांना अनेक अडचणी येतात. तर कौन्सिलमध्ये गर्दीही मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळं काही काॅलेजच्या प्राचार्यांनीच हा ताण कमी करण्यासाठी, विद्यार्थ्याच्या सोयीसाठी कागदपत्रांची पडताळणी काॅलेजकडून करून घ्यावी अशी सूचना केली होती. तर काॅलेजकडे विद्यार्थ्याचा योग्य तो रेकाॅर्ड असतो. कागदपत्र काॅलेजकडूनच दिली जातात. त्यामुळं योग्य प्रकारे पडताळणी होईल असा दावाही मसाळ यांनी केला आहे.
फार्मासिस्ट संघटना आणि फार्मासिस्टचं मात्र यापेक्षा वेगळं म्हणणं आहे. काॅलेजमधूनच बोगस फार्मासिस्ट तयार होतात, अशा कित्येक तक्रारी कौन्सिलकडे सादर केल्या आहेत. असं असताना काॅलेजलाच कागदपत्रांच्या पडताळणीचा अधिकार देणे म्हणजे बोगस फाॅर्मासिस्ट तयार करण्याचा काॅलेजचा मार्ग मोकळा करून देण्यासारखं असल्याची प्रतिक्रिया फार्मासिस्ट शशांक म्हात्रे यांनी दिली आहे. तर हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांनी केली आहे.
त्यानुसार म्हात्रे आणि तांदळे यांनी आपल्या सुचना-हरकती कौन्सिलकडे नोंदवण्यास सुरूवात केली आहे. तर या सुचना-हरकतींचा विचार कौन्सिलकडून नक्कीच केला जाईल असं मसाळ यांनी सांगितलं आहे. त्याचवेळी बोगस फार्मासिस्टचा मार्ग मोकळा होईल हा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला आहे. पण या निर्णयामुळं आता कौन्सिल विरूद्ध फार्मासिस्ट असा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा -
लॉ च्या नव्या परीक्षांविरोधात विद्यार्थी कोर्टात; १९ ऑक्टोबरला सुनावणी
यंदा शाळेला दिवाळीची सुट्टी कमी
Share
Tweet
