इंग्रजी माध्यमिक शाळांच्या विविध मागणींकडे नेहमीप्रमाणे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहे. याच निषेधार्थ फेडरेशन आॅफ स्कूल असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्रच्या वतीनं आज सर्व खाजगी इंग्रजी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र या बंदचा शाळेतील प्रात्याक्षिक आणि अन्य परीक्षांवर कोणताही परिणाम होणार नसून सर्व परीक्षा वेळापत्रकानुसारच होणार असल्याचं असोसिएशनकडून सांगण्यात आलं आहे. 

दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा त्यांना प्रवेश देतात. या विद्यार्थ्यांना २५ टक्के शुल्कभारची प्रतिपूर्ती सरकारनं न केल्यामुळे त्याचा अतिरिक्तभार इतर ७५ टक्के विद्यार्थ्यांवर येतो. अनेकदा सुशिक्षित पालक ही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आरटीईअंतर्गत २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश घेतात. त्यामुळे शासनानं लवकरात लवकर २५ टक्के प्रवेशासाठी शाळांसाठी घातलेल्या जाचक अटी, नियम रद्द करावेत. तसंच यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी असोसिएशनच्या वतीनं करण्यात आली आहे.

...म्हणूनच एक दिवसाचा बंद

१ नोव्हेंबर २०१८ चा शासन निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, २०१२ ते २०१९ पर्यंतच्या आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेशांचा थकीत फी परतावा शाळांना तातडीनं मिळावा, राज्यातील सर्व शाळांसाठी शाळा सुरक्षा कवच कायदा करण्यात यावा, १८ नोव्हेंबर २०१३ च्या शासन आदेशात दुरुस्ती करण्यात यावी, शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसंदर्भात मुख्याध्यापकांऐवजी शाळेनं नियुक्त केलेल्या वाहतूक व्यवस्थापकांवर जबाबदारी सोपवण्यात यावी, स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर दर्जा वाढ करण्याच्या प्रस्तावांसाठी आॅनलाइन प्रक्रिया तातडीनं सुरू करावी, आदी मागण्या शासनाकडे अनेकदा करण्यात आल्या होत्या. मात्र, शासनाकडून त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळेच एक दिवस शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं असोसिएशननं स्पष्ट केलं. 

हेही वाचा

मुंबईतील आणखी तीन कॉलेजांना स्वायत्तता