प्राध्यापकांचं कामबंद आंदोलन अखेर मागे; बहुतांश मागण्या पूर्ण

विविध प्रलंबीत मागण्यांसाठी प्राध्यापक संघटनेनं २५ सप्टेंबरपासून पुकारलेलं कामबंद आंदोलन अखेर मागे घेतलं आहे. शिक्षणमंत्र्याच्या आश्वासनानंतर प्राध्यापक संघटनांचं आंदोलन मागे घेण्यात आलं अाहे. यामुळं परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

काय अाहेत मागण्या?

राज्यातील शिक्षकांचं ७१ दिवसाचं वेतन त्वरित देऊन सर्व ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण संचालक यांच्यासह सर्व शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगातील सर्व शिफारसी लागू कराव्यात, जुनी पेन्शन योजना सुरू करून नवी पेन्शन योजना बंद करावी,  युजीसीच्या नियमानुसार सर्व शिक्षकांना सेवानिवृत्तीचं वय वाढवून द्यावं यांसह विविध मागण्यांसाठी प्राध्यापकांच्या महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनायझेशन या संघटनेने आंदोलन पुकारलं होतं. जेल भरो, एक दिवसाचं सामूहिक रजा आंदोलन यानंतर २५ सप्टेंबरपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात अालं.

लेखी आश्वासन 

२५ सप्टेंबरला शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत अनेक मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असला तरी लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत कामबंद आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.  त्यानंतर अखेर १० ऑक्टोबरला शिक्षणमंत्र्यांकडून एमफुक्टो संघटनेला लेखी आश्वासन मिळालं आहे.

गुरूवारपासून रूजू

या लेखी आश्वासनात शिक्षकांच्या ६० टक्के रिक्त पदाच्या भरतीबाबतची प्रक्रिया लवकरच सुरू करणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्याशिवाय प्राध्यापकांचं ७१ दिवसांचं थकलेले वेतन व तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांची वेतन वाढ देण्यात येणार असल्याचं लेखी आश्वासन देण्यात आलं आहे. या लेखी आश्वासनानंतर प्राध्यापक संघटनांनी बेमुदत संप मागे घेतला असून गुरूवारी ११ ऑक्टोबरपासून सर्व प्राध्यापकांनी कामावर रूजू व्हावं असा निर्णय एमफुक्टोच्या वतीनं घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा -

टीईटी परीक्षेवर शिक्षकांचा बहिष्कार

हजारो शिक्षकांना वेतनवाढीचा दिलासा