विजयाला उठाबशांच्या मानसिक धक्क्यातून सावरण्यासाठी तब्ब्ल २६ दिवंसांचा मानसिक त्रास आणि कोल्हापूर ते मुंबईचा केईम असा प्रवास करावा लागला. सोबतच मुलीची होत असलेली फरफट आणि तिला होत असलेला त्रास पाहून विजयाच्या पालकांना झालेल्या वेदनांची तर गिनतीच नाही. ५०० उठाबशा म्हणजे शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणारी घटनाच आहे. विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करू नये, असा कायदा असूनही शिकल्या- सवरलेल्या शिक्षकांवर या नियमांची पायमल्ली करण्याची वेळ का येते? ते असं का करतात? हे प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत.
खरंतर विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा भावनिक आणि मानसिक त्रास होईल, अशी शिक्षा शिक्षकांनी करू नये, असा नियम शिक्षण संहितेमध्ये नमूद आहे. मध्यंतरी या संदर्भातील परिपत्रकही शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलं. मुलांना शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक त्रासाबद्दल शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) नियम १७ (२)नुसार शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असंही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तरीही शिक्षक विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारची शिक्षा का करतात? हा प्रश्न विजयाच्या प्रकरणामुळे नव्याने उभा राहिला आहे.
‘छडी लागे छम छम, विद्या येई घम घम’ या ओळीप्रमाणे सगळं घडायला हवं आणि सगळे विद्यार्थी छडीनेच सुधारायला हवे, असं नसतं. आनंददायी शिक्षणही महत्त्वाचं आहे. पण हे फक्त कागदावर लिहिण्यापुरतंच मर्यादित राहणार का? असा प्रश्न या घटनांमुळे निर्माण होत आहे. शिक्षक, प्रशासन आणि शासन यांच्या प्रामाणिकतेवर हे अवलंबून आहे. शाळेत आलेल्या मुलाला शिक्षण हे अवघड न वाटता आनंददायीच वाटलं पाहिजे. शासनासोबत शिक्षकांनीही यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.
आज शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. खरंतर शिक्षकच या सर्व प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक आहे. लेखी परीक्षांऐवजी मैदानी खेळ, कलात्मक अभ्यास, प्रकल्प यांमधून विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त गुण दिले जात आहेत. त्यामधून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, याचे आवश्यक आणि योग्य नियोजन नसल्याने कदाचित त्याचा परिणाम दोन्हीकडे म्हणजे शिक्षक आणि पालक-विद्यार्थी यांच्यावर होत आहे. विद्यार्थ्यांवर अभ्यासासोबतच प्रकल्पांचा अतिरिक्त भार पडत असल्याने पालकांना त्यासाठी काम आवरून त्यांना मदत करता करता नाकी नऊ येतात आणि ते मेटाकुटीला येतात. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांकडून जर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन आले नाहीत, तर त्याचा भार शिक्षकांवर येऊन पडतो आणि ते उत्तरासाठी जबाबदार ठरतात.
आधीच शैक्षणिक कामांसोबत अशैक्षणिक कामांना जुंपलेल्या शिक्षकांसाठी विद्यार्थ्यांना शिस्त लावणे, त्यांच्याकडून वेळेत प्रकल्प पूर्ण करून घेणे हे कसरतीचे ठरू लागले आहे. जनगणना, मतदार नोंदणी, निवडणूक, बोर्डाच्या उत्तरपत्रिका तपासणे, विविध प्रशिक्षणांना उपस्थित राहणे, शासकीय कामात मदत करणे या कामांव्यतिरिक्तही अनेक आव्हाने शिक्षकांना पेलायची असतात. एकूणच विद्यार्थ्यांना शारीरिक, मानसिक इजा करू नये असा कायदा आहे. पण बऱ्याचदा या व्यापामुळे शिक्षकांकडून कायद्याचं उल्लंघन केलं जातं. मात्र, हे टाळणं श्रेयस्कर आहे, हे शिक्षकांनी लक्षात घायला हवं. त्यामुळे कितीही व्याप वाढला, तरी विद्यार्थ्यांचं योग्य पद्धतीनं समुपदेशन करता येणं हा शिक्षकी पेशाचा अत्यावश्यक भाग झालेला आहे. हा भाग शिक्षकांनी आत्मीयतेने आत्मसात करणे आवश्यक आहे.
शिक्षकांनी मुलांच्या मानसिक आणि भावनिक वाढीसाठी त्यांना शिस्तीच्या जाचक चौकटीत न बांधता, त्यांची मौज-मस्तीची बालसुलभ ऊर्मी तर जपली पाहिजेच, पण शिवाय त्यांना जबाबदारीचे भानही ठेवता आले पाहिजे. यासाठी असे उपक्रम, कार्यक्रम पोषक ठरू शकतात. मुले, पालक, शिक्षक या तिन्ही घटकांमध्ये परस्परविश्वासाचे आणि मैत्रीचे पूल बांधले गेले, तर विद्यार्थी दशेतील मुलांना शिक्षेशिवाय अभ्यासाची गोडी लावता येईल. असे प्रयत्न मनापासून, संवेदनशीलतेने कसे राबवता येतील, हे शाळांपुढचे, विशेषतः शिक्षकांपुढील मोठे आव्हान आहे.
उद्याच्या समाजाची भिस्त ज्या पिढीवर आहे, त्यांच्या भल्यासाठी आता घर, शाळा, समाज या तिन्ही घटकांनी मिळून शिस्तीत काम करायला हवे. शिक्षकांकडून देण्यात येणाऱ्या छडीकडे अजूनही शिस्तीचा बडगा म्हणूनच बघितलं जातं. मात्र त्याचं प्रमाण किती असावं, याचं भान काही शिक्षकांनी सोडल्याने हे वाद समोर येत आहेत, हे भान का नाही? याचा शोध घेण्याची गरज आहे. केवळ कायदे, त्यातील तरतुदीने हा प्रश्न सुटणार नाही. कायद्यानं केवळ धाक निर्माण होईल; मात्र विद्यार्थी-शिक्षकांमधील जिव्हाळ्याचं, आत्मीयतेचं नातं कसं निर्माण करणार? हा खरा प्रश्न आहे आणि त्यासाठी प्रयत्न होणं गरजेचं आहे.
हेही वाचा
विद्यार्थ्यांनो, प्रमाणपत्रांवर छापून येण्याआधी नावं तपासा..!
Share
Tweet
