मुंबई विद्यापीठामार्फत दूर व मुक्त शिक्षण देणाऱ्या 'आयडॉल'च्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) न मुंबई विद्यापीठाकडे 'नॅक' मूल्यांकन नसल्यामुळे 'आयडॉल' या शिक्षण संस्थेला अमान्य ठरवलं आहे. त्यामुळे 'आयडॉल' अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यर्थांचे प्रवेश धोक्यात आले आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी 'यूजीसी' तज्ज्ञ समिती विद्यापीठात येऊन लवकरच पाहणी करणार आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षण घेता येत नाही किंवा ज्या विद्यार्थ्यांना नोकरी करुन शिकायचं असतं, अशा विद्यार्थ्यांच्या सोईसाठी मुंबई विद्यापीठानं दूर व मुक्त शिक्षण संस्था म्हणजेच 'आयडॉल'ची स्थापना केली. या संस्थेत असंख्य पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम राबवण्यात येतात. त्यानुसार 'आयडाॅल' अंतर्गत अभ्यासक्रमांसाठी दरवर्षी सुमारे ८० हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रवेश घेतात.
त्यातच गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात यूजीसीने नवीन परिपत्रकानुसार २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षातील मान्यताप्राप्त दूर व मुक्त शिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठांची यादी जाहीर केली होती. या यादीत मुंबई विद्यापीठाच्या 'आयडॉल'चं नाव नसल्याने या उपक्रमाच्या अस्तित्वारच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. त्यानंतर 'आयडॉल'सह राज्यातील इतर संस्थांना त्यांचं म्हणण मांडण्यासाठी यूजीसीनं ३० दिवसांची मुदत दिली.
त्यानुसार नियोजीत वेळेत आपलं म्हणणं सादर केलेल्या विद्यापीठांची नावं यूजीसीनं ३ ऑक्टोबर रोजी पत्रक काढून स्पष्ट केली. परंतु त्यात 'आयडॉल'चा समावेश नसल्यानं विद्यापीठ अडचणीत आलं आणि त्यानंतर प्रशासनाने 'नॅक' मानांकन मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या मध्यस्थीनंतर 'आयडॉल'ला तात्पुरता दिलासा मिळाला. तेव्हा विद्यापीठाने ४ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत जाऊन आपली बाजू 'यूजीसी'कडे सादर केली. परंतु त्यानंतर २० नोव्हेंबर रोजी जारी झालेल्या परिपत्रकातही 'आयडॉलचं नाव नसल्यानं विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचं काय होणार ? असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे
३१ डिसेंबर रोजी यूजीसीनं प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात मुंबई विद्यापीठ (आयडॉल), मणिपाल विद्यापीठ, छत्तीसगढ मधील एमएटीएस विद्यापीठ यांना मान्यता देण्यात आलेली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसंच येत्या काही दिवसांत या विद्यापीठांच्या मान्यतेसाठी तज्ज्ञ समिती पाठविण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे
मुंबई विद्यापीठाने 'आयडॉल'च्या मान्यतेसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सुधारित प्रस्ताव सादर केला होता. यूजीसीच्या ३१ डिसेंबरच्या पत्रानुसार यासंदर्भात तज्ज्ञ समिती मुंबई विद्यापीठास भेट देणार आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार मुंबई विद्यापीठाच्या 'आयडॉल'च्या मान्यतेची प्रक्रिया सुरू असल्याचं मुंबई विद्यापीठातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं.
हेही वाचा-
विद्यापीठाच्या चर्चगेट कॅम्पसमधील उपहारगृहाची दुरावस्था
मुंबई विद्यापीठाचा स्लॅब कोसळला, ३ विद्यार्थीनी जखमी
Share
Tweet
