'लॉ'च्या विद्यार्थ्यांचे उद्यापासून आंदोलन

मुंबई विद्यापीठाने यंदापासून लॉ अभ्यासक्रमासाठी नवीन परीक्षा पद्धत अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला अनेक विद्यार्थ्यांनी विरोध दर्शवला असून, यावरून अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे. त्यातच विद्यापीठान यासंदर्भात वेबसाइटवर जाहीर केलेलं परिपत्रक काढून टाकल्यानं पुढील परीक्षा नेमकी कोणत्या पद्धतीनं होणार, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विद्यापीठानं परीक्षा पद्धतीबाबत घोषणेची मागणी करताना त्याला विरोध करण्यासाठी लॉच्या विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी आंदोलन करण्याचं ठरवलं आहे.

१२ गुणांची अट

केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगानुसार मुंबई विद्यापीठानं श्रेयांक श्रेणी पद्धत सुरू केली आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या पद्धतीत अनेकदा बदल करण्यात आला असून त्यात पुन्हा बदल करण्याचा निर्णय विद्यापीठानं घेतला आहे. त्याबाबतच परिपत्रक देखील जाहीर करण्यात आले असून त्यानुसार आता लॉ शाखेत ६०/४० ही पद्धत लागू करण्यात आली आहे. 

या निर्णयानुसार आता ६० गुणांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी १८ गुण मिळवणं बंधनकारक ठरणार आहे, तर ४० गुणांच्या परीक्षेत १२ गुणांची अट ठेवण्यात आली आहे. या नव्या निर्णयामुळ विद्यार्थ्यांना पास होणं अधिक सोपं झाल्यानं विधी शाखेचे विद्यार्थी अधिक सक्षम होणार नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

विद्यार्थी संघटनांचा विरोध

विद्यापीठाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी संघटनांनी विरोधाचा नारा सुरू केला आहे. स्टुंडट लॉ कौन्सिलचे सचिन पवार यांनी प्रकुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांची भेट घेऊन यास विरोध केला होता. मात्र विद्यापीठाने कोणतीही ठोस पावलं न उचलल्यानं ऑनलाइन याचिका सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतरही कोणताही निर्णय जाहीर न केल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पस येथील परीक्षा भवनासमोर स्टडुंट लॉ कौन्सिलतर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

लॉ अभ्यासक्रमासाठीच्या नव्या ६०/४० पद्धती संदर्भातील वेबसाइटवरील परिपत्रक विद्यापीठाने काढले आहे. त्यामुळे परीक्षा १०० गुणांप्रमाणे की, या नव्या पद्धतीप्रमाणे होणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच प्रथम वर्ष किंवा द्वितीय, तृतीय केटी या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी नवी पद्धत राबवण्यात येणार आहे की नाही, याबाबतही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांबरोबरच प्राचार्यांमध्येही संभ्रम आहे. असे असूनही विद्यापीठ आपली भूमिका मांडत नसल्याने आंदोलन करावे लागत आहे.

- सचिन पवार, अध्यक्ष-स्टुंडट लॉ कौन्सिल