मुंबई उच्च न्यायालयाने पवई तलावाभोवती सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅकच्या बांधकामाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका मान्य केल्या आहेत. पालिकेकडून उभारण्यात येणारा सायकल ट्रॅक पाणथळ जागा (संरक्षण आणि व्यवस्थापन) नियमांचे उल्लंघन करते. त्यामुळे सायकल ट्रॅक बेकायदेशीर आहे.

हायकोर्टाने म्हटले की, “कायद्याच्या दृष्टीने सायकल ट्रॅकचे काम बेकायदेशीर आहे आणि पालिकेला कोणतीही सुधारणा किंवा बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.” यासोबतच पालिका सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

भाजप खासदार मनोत कोटक यांनीही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांना पत्र लिहून सायकल ट्रॅकचे बांधकाम बेकायदेशीर ठरवले आहे. या सायकल ट्रॅकच्या बांधकामामुळे पवई तलावाच्या नैसर्गिक सौंदर्यावर परिणाम होणार असून त्याचवेळी या तलावात राहणाऱ्या दुर्मिळ प्रजातीच्या साप आणि मगरींवरही वाईट परिणाम होणार असल्याचे मनोज कोटक यांनी या पत्रात म्हटले होते.

कोट्यवधी रुपये खर्च करून पवई व विहार तलावाजवळ सायकल ट्रॅक व जॉगिंग ट्रॅकची उभारणी होत असल्याने महापालिकेतील विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला. त्यातच 'या प्रकल्पामुळे पवई तलावाचे पर्यावरणीय नुकसान होणार असून तलावातील जैवविविधतेलाही धक्का पोचणार आहे', अशी भीती व्यक्त केली गेली.

पवई तलाव अधिसूचित पाणथळ क्षेत्र असल्याने तिथे बांधकामाला परवानगीच नाही, असा दावा करत पवईमधील आयआयटी मुंबईचे पीएचडी अभ्यासक ओमकार सुपेकर व अभिषेक त्रिपाठी यांनी अॅड. राजमणी वर्मा यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली.

सार्वजनिक हिताचा गंभीर प्रश्न असल्याचे लक्षात घेऊन दिवाळी सुटीकालीन न्यायालयाने महापालिका, राज्य सरकारचे संबंधित विभाग, वन विभाग आदी प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देऊन पवईमधील कामाला १ नोव्हेंबर रोजी हंगामी स्थगिती दिली.

हेही वाचा

नवीन इमारतींमध्ये ईव्ही चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य करण्याची पालिकेची योजना

यावर्षी पावसाळ्यात मुंबईत २२ दिवस भरती