Advertisement

ganesh festival 2020: 'गणपतीसाठी कोकणात जाण्यावर घातलेले निर्बंध योग्यच'

गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्या भाविकांवर राज्य सरकारने कोरोना संदर्भात घातलेले निर्बंध योग्यच आहेत, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

ganesh festival 2020: 'गणपतीसाठी कोकणात जाण्यावर घातलेले निर्बंध योग्यच'
SHARES

गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्या भाविकांवर राज्य सरकारने कोरोना संदर्भात घातलेले निर्बंध योग्यच आहेत. या निर्बंधांमुळे त्यांच्या कुठल्याही मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत नाही, असं म्हणत राज्य सरकारच्या निर्बंधांविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. (maharashtra government apply restrictions on travelling to konkan for ganesh festival is correct says bombay high court)

कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी ७ ऑगस्ट रोजी आदेश काढले होते. या आदेशानुसार प्रवासाच्या आधी कोरोना चाचणी करणे, कोरोना चाचणीनंतरच रेल्वे, एसटी बस किंवा खासगी गाड्यांमधून प्रवास करणे, नियोजीत स्थळी गेल्यावर विलगीकरण बंधनकारक अशा अटी घातल्या होत्या. त्यानंतर चाकरमान्यांना कोकणात जाण्यासाठी एसटी बस उपलब्ध करून देतानाच राज्य सरकारने क्वारंटाईनची १४ दिवसांची मर्यादा कमी करून १० दिवसांवर आणली होती तसंच ई-पासची अट देखील काढून टाकली होती. त्यानुसार आतापर्यंत ३ लाखांहून अधिक चाकरमनी कोकणात दाखल झाल्याचा अंदाज आहे.

हेही वाचा - Ganesh Festival 2020: कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या प्रवाशांना टोल माफ, सरकारचा मोठा निर्णय

परंतु राज्य सरकारने कोकणात जाणाऱ्यांवर घातलेले हे निर्बंध म्हणजे देशात कुठेही प्रवास करण्याच्या आपल्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.   

यावेळी कोरोना विषाणूच्या संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशानेच राज्य सरकारने कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांवर निर्बंध घातले आहेत. लाॅकडाऊत आणि अन्य उपायांमुळे सध्या कोरोनाचा फैलाव रोखण्यात यश येत असलं तरी वाढता संसर्ग आणि मृत्यूचं प्रमाण अधिकच आहे. त्यामुळे सुरक्षित वावराचा नियम पाळणं आजही अत्यावश्यकच आहे. त्याअनुषंगाने विलगीकरण आणि अन्य अटी या योग्यच आहेत. कोकणात गेल्यावर चाकरमानी आणि स्थानिक यांना कुठल्याही प्रकारच्या अडचणींना सामना करावा लागू नये, यासाठी हे निर्बंध आवश्यकच आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक हितासाठी घातलेल्या अटी आणि निर्बंध या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन करणाऱ्या ठरत नाहीत, असं उच्च न्यायालयाने सांगितलं. 

तसंच ही याचिका देखील फेटाळून लावली.

हेही वाचा- Ganesh Festival 2020: कोकणी माणसाचा अंत पाहू नका!, आशिष शेलारांचा सरकारला इशारा


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा