बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं (BMC) गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला (HC) कळवलं की, ६०२ अंथरुणाला खिळलेल्या आणि गंभीर आजारी व्यक्तींना त्यांच्या घरी जाऊन कोरोनाचा पहिला डोस दिला आहे. ३० जुलै रोजी के-ईस्ट वॉर्डमधून घरोघरी जाऊन लस देण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली होती.

पीलिकेचे वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या विभागीय खंडपीठाला माहिती दिली की, लसीकरण केंद्रांवर जाऊ न शकलेल्या सर्व ४ हजार ७१५ व्यक्तींनी मुंबईत घरोघरी लसीकरणासाठी नोंदणी केल्या होत्या.

साखरे म्हणाले की, पीलिकेनं ३० जुलै रोजी के-ईस्ट वॉर्डमधून प्रायोगिक तत्वावर मोहीम सुरू केली. त्यांनी सादर केलं की दोन सदस्यीय टीम-एक डॉक्टर आणि एक नर्स रुग्णवाहिकेसह घरी जाऊन डोस देतात. त्यानंतर डोस दिलेल्यांचे ३० मिनिटांठी निरीक्षण केलं जातं. लसीकरणानंतर (AEFI) कोणतेही वाईट परिणाम होत नाही ना याची खात्री केली जाते.

ते पुढे म्हणाले की, मुंबईतील जवळपास ५५ लाख लोकांना आधीच पहिला डोस देण्यात आला आहे. तर १८ लाख लोकांना कोविड -19 प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस मिळाले आहेत.

वकिल धृती कापडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. यात गंभीर आजारी, अपंग, अंथरुणाला खिळलेले आणि ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे.

गुरुवारी अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी सादर केलं की. राज्य सरकारनं अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरगुती लसीकरणासाठी धोरण तयार केलं आहे आणि आतापर्यंत मोहीम यशस्वी झाली आहे.

राज्य कोविड टास्क फोर्स आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार हे धोरण आखण्यात आलं आहे. धोरणातनमूद केलं आहे की, कुटुंबातील सदस्यांची लेखी संमती मिळाल्यानंतर लस देण्याची व्यवस्था केली जाईल. पात्र व्यक्तींना त्याच्या उपलब्धतेनुसार कोवाक्सिन दिलं जाईल.

जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, वकील कपाडिया यांनी घरगुती लसीकरण मोहीम सुरू केल्याबद्दल न्यायालय आणि अधिकाऱ्यांचे आभार मानले.

घरोघरी जाऊन लस देण्याच्या मोहिमेत तिनं आणखी एक चिंता व्यक्त केली आहे. तिनं म्हटलं की, लाभार्थ्यांकडे ओळखपत्रं नाहीत. कारण ते २० वर्षांपासून अंथरुणाला खिळलेले आहेत, त्यामुळे या समस्येवरही लक्ष दिले पाहिजे. घरगुती लसीकरणाच्या नोंदणीसाठी हेल्पलाईन क्रमांकाच्या गरजेचाही तिनं पुनरुच्चार केला.

सबमिशन ऐकल्यानंतर कोर्टाने कपाडिया यांना त्यांच्या सूचना आणि चिंता राज्य सरकारच्या वकिलांकडे पाठवण्यास सांगितलं.

"राज्य सरकार त्यांचा विचार करेल, " असे खंडपीठानं नमूद केलं. न्यायालयानं पालिकेला ११ ऑगस्टपर्यंत लसीकरण केलेल्या अंथरुणाला खिळलेल्या लोकांची एकूण संख्या दर्शविणारे लघु प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घरोघरी लसीकरण मोहिमेमध्ये स्वयंसेवी संस्थांची नेमकी भूमिका दर्शवण्यास सांगितलं. जनहित याचिकेवर १२ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा

दोन्ही डोस घेतलेल्यांना प्रवासासाठी कार्ड द्या, उच्च न्यायालयाची राज्य व केंद्र सरकारला सूचना

रेस्टॉरंट्समध्ये बसून जेवल्यानं कोविड -१९ पसरण्याचा उच्च धोका का असतो?