खासगी रुग्णालयांतील खाटांवर नजर ठेवणार महापालिका अधिकारी

मुंबईतील खासगी रुग्णालयांमध्ये ८० टक्के खाटा राखीव ठेवण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. या आदेशांचं काटेकोर पालन व्हावं यासाठी अशा सर्व रुग्णालयांमध्ये मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची (coronavirus live updates bmc officer will be appointed to supervise available beds in private hospital) नियुक्ती करण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. 

कारणे दाखवा नोटीस

मुंबईत दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने सरकारी आणि महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये खाटांची कमतरता भासत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मोठी रुग्णालये खाटा रिकाम्या असतानाही गरजूंना या खाटा उपलब्ध करून देत नसल्याचं समोर आलं होतं. त्यामुळे मुंबईतील हिंदुजा, जसलोक, बॉम्बे आणि लीलावती रुग्णालयांना राज्याच्या आरोग्य विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. रुग्णालयांनी रुग्णांना खाटा उपलब्ध करुन दिल्या नाही, तर कडक कायदेशीर कारवाई करु, असा इशाराही राजेश टोपे यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

हेही वाचा - हिंदुजा, जसलोक, बॉम्बे, लीलावती रुग्णालयांना आरोग्य खात्याची नोटीस

रुग्ण दुपटीचा वेग १९ दिवसांवर 

मुंबई महापालिका आयुक्त आय.एस. चहल यांनी गेल्या काही दिवसांत मुंबईतील रुग्णालयांच्या खाटा आणि इतर साधन सामुग्रीची कशी वाढ करण्यात आली, याबद्दल माहिती दिली. प्रत्येक खाटेला युनिक आयडी, डायलिसीस रुग्णांना उपचारासाठी प्राधान्य, प्रयोगशाळांना २४ तासांत चाचणी अहवाल देणं बंधनकारक करणार असंल्याचं चहल यांनी सांगितलं. तसंच मुंबईत रुग्ण दुपटीचा वेग १९ दिवसांवर गेला आहे. कोविड योद्धा म्हणून डॉक्टर्स, परिचारिका पुढे येत आहेत. ३७५० डॉक्टर उपचारांसाठी उतरत आहेत. ४५० डॉक्टर्स पैकी ६० जणांचं प्रशिक्षण पूर्ण झालं आहे. मुंबईत सध्या २१ हजार अॅक्टिव्ह रुग्ण असल्याची माहिती देखील चहल यांनी दिली.

रुग्णवाहिकाही अधिग्रहीत करा

यावेळी ८० टक्के बेड्सची अंमलबजावणी रुग्णालयांनी काटेकोरपणे करावी, रुग्णवाहिका तात्काळ उपलब्ध करण्यासाठी खासगी रुग्णवाहिक सुद्धा अधिग्रहीत कराव्यात, रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना येणं सोयीचे जावं म्हणून उपनगरीय रेल्वे सेवा त्यांच्यासाठी सुरू करण्याकरीता पाठपुरावा करावा आदी बाबींवर मंत्रिमंडळ सदस्यांनी सूचना मांडल्या.

हेही वाचा - खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटा ताब्यात, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय