औषधांचे उत्पादन करणारी कंपनी एक आणि त्या औषधांचे मार्केटींग करणारी कंपनी मात्र दुसरीच, असे चित्र सध्या औषध निर्मिती उद्योगात सर्रास पहायला मिळते. सर्वसाधारणपणे मार्केटिंग करणाऱ्या कंपन्या कर्ज परवाना किंवा कंत्राटावर (थर्ड पार्टी मॅन्युफॅक्चरींग) औषधांची निर्मिती कंपन्यांकडून करून घेते. पण अशा प्रकारच्या औषध निर्मितीमुळे औषधांचा दर्जा खालावत असून औषधांचे 'सँपल फेल' जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. अखेर याची दखल घेत केंद्र सरकारने पारूप फार्मा पॉलिसीत औषधांचे मार्केटिंग करणाऱ्या कंपन्यांना क्वालिटी कंट्रोल लॅब असणे बंधनकारक केले आहे. मार्केटींग कंपन्यांना क्वालिटी कंट्रोल लॅब परवडणारी नसल्याने आता आपोआपच लोन लायसन्स आणि कॉन्ट्रॅक्टवरील (थर्ड पार्टी मॅन्युफॅक्चरिंग) औषध निर्मिती बंद होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तर यामुळे औषधांचा दर्जा सुधारेल, औषधांची परिणामकारकता वाढेल असे म्हणत पारूप फार्मा पॉलिसीतील या तरतुदीचे औषध क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून स्वागत होत आहे.
केंद्र सरकारक़डून तयार करण्यात पॉलिसीनुसार, प्रारूप फार्मा पॉलिसीत औषधांचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यानुसार औषधांचे मार्केटींग करणाऱ्या कंपन्यांना ड्रग क्वालिटी कंट्रोल लॅब बंधनकारक करण्याची तरतूद या पॉलिसीत करण्यात आली आहे. कारण औषधांच्या एकूण निर्मितीपैकी 40 टक्के औषधांची निर्मिती ही लोन लायसन्स तसेच कॉन्ट्रॅक्टवर होत असल्याचे समोर आले आहे. क्वालिटी कंट्रोल लॅब आणि औषधांचे प्लान्ट या खर्चिक बाबीत न पडता केवळ मार्केटींग करण्याकडे अनेक कंपन्यांचा कल अ सतो. त्यामुळेच लोन्स लायसन्स, थर्ड पार्टी मॅन्युफॅक्चरींग औषध निर्मितीमध्ये वाढ होत आहे.
पण अशी औषध निर्मिती करताना उत्पादक कंपन्या वा मार्केटींग कंपन्यांना औषधांच्या दर्जाकडे, परिणामकतेकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या आरोप होत आहे. निकृष्ट दर्जाची औषधे ही मोठ्या प्रमाणावर अशा प्रकारच्या औषध निर्मितीद्वारेच बाजारात उपलब्ध होत असल्याचाही दावा होताना दिसतो आहे. तर यासंबंधीच्या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळेच फार्मा पॉलिसीत अशा कंपन्यांच्या मुसक्या आवळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यासाठी मार्केटींग कंपन्यांना ड्रग क्वालिटी कंट्रोल लॅब बंधनकारक करण्यात आली आहे. पण ड्रग क्वालिटी कंट्रोल लॅब मार्केटींग कंपन्यांना परडवणार नसल्याने या कंपन्याच बंद पडतील. त्यामुळे आपोआपच लोन लायसन्स, कॉन्ट्रॅक्टवरील औषध निर्मिती बंद होईल आणि औषधांचा दर्जा सुधारेल, अशी माहिती 'महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशन'ने दिली आहे.
या तरतुदीचा फटका मार्केटींग कंपन्यांसह छोट्या औषध उत्पादक कंपन्यांना बसणार आहे. तर त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्नही निर्माण होणार आहे. या कंपन्या बंद झाल्याने मोठ्या कंपन्यांकडून औषधांची निर्मिती केली जाईल. त्यामुळे औषधांच्या मागणीबरोबरच औषधांच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पण औषधांचा दर्जा हा औषध निर्मितीतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असल्याने याकडेच विशेष लक्ष देणे अभिप्रेत असल्याने इतर बाबी दुय्यम असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त करत या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. काहींनी यावर पुनर्विचाराची गरज व्यक्त केली आहे. कारण ड्रग क्वालिटी कंट्रोलसाठी इतर अनेक पर्याय असून अशा पर्यायांचा विचार न करता छोट्या कंपन्या डबघाईला आणणे योग्य नसल्याचेही काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
ड्रग क्वालिटी कंट्रोलसाठी मुळात औषधांच्या प्लांटवर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्लांटवर, ड्रग क्वालिटी कंट्रोल लॅबवर बारीक नजर कशी ठेवता येईल, यावर या पॉलिसीत विचार होण्याची गरज होती. जेणेकरुन खऱ्या अर्थाने औषधांचा दर्जा सुधारता आला असता. पण तसे न करता छोट्या कंपन्या, मार्केटींग कंपन्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पॉलिसीतील या तरतुदीचा पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. अन्यथा याचा फटका औषधांच्या वाढत्या किंमतीच्या स्वरूपात बसण्याची दाट शक्यता आहे.
डॉ. संजय तोष्णिवाल, टेक्निकल एक्स्पर्ट, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया
government policy will help to improve the drug quality
हे ही वाचा
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
