कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं लोकांना दिलासा देऊन परदेशातून येणाऱ्या कोरोना लसीवरील १० टक्के कस्टम ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेतलाय. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, सरकार परदेशातून येणाऱ्या लसींवर सध्या १० टक्के सीमा शुल्क आणि १६.५ टक्के आय-जीएसटी आणि समाजकल्याण शुल्क (Social welfare charge) लावते. ज्यामुळे आयात केलेली लस महाग होते. विशेष म्हणजे लसीची किंमत कमी करण्याच्या उद्देशानं कस्टम ड्युटी माफ केली जाऊ शकते.

रशियाची स्पुतनिक व्ही लस (Sputnik V vaccine) या महिन्यात किंवा पुढच्या महिन्यापर्यंत भारतात येऊ शकते. याशिवाय मॉर्डन आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या कंपन्यांनीही आपली उत्पादनं भारतात आणीबाणीच्या वापरासाठी आणण्याच्या मंजुरीसाठी अर्ज केलाय.

गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून आयात केलेल्या औषधांवरील सीमाशुल्क माफीचा विचार केला जात आहे. त्यावेळी फायझरसारख्या परदेशी उत्पादकांनी भारतात त्यांच्या लसींचा पुरवठा करण्यासाठी अर्ज केला होता. हे अर्ज लक्षात घेऊन सरकार परदेशातून आयात होणाऱ्या कोविड लसीवरील कस्टम ड्युटी लवकरच माफ करू शकते.

हेही वाचा

मोठी बातमी! १ मे पासून १८ वर्षांवरील प्रत्येकाला मिळणार कोरोना लस

अखेर राज्यातील दहावीची परीक्षा रद्द, शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा