Advertisement

“केंद्राला जी लस १५० रुपयांना ती राज्यांना ४०० रुपयांत का?”

सीरमच्या कोविशील्ड लशीच्या दरांमध्ये मोठी तफावत असल्याने यावरून राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

“केंद्राला जी लस १५० रुपयांना ती राज्यांना ४०० रुपयांत का?”
SHARES

केंद्र सरकारने कोरोना विषाणू प्रतिबंधक लस उत्पादक कंपन्यांकडून थेट लस खरेदी करण्यास राज्यांना परवानगी दिली आहे. त्यानुसार सीरम इंन्स्टिट्युटने नुकतेच आपले नवीन दर जाहीर केले आहेत. मात्र या दरांमध्ये मोठी तफावत असल्याने यावरून राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

परभणी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या नवाब मलिक यांनी शासकीय कोविड सेंटरला भेट देऊन पाहणी केली. तसंच रुग्णांशी संवाद साधला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी कोरोना लसीकरणाच्या कार्यक्रमावर भाष्य केलं. ते म्हणााले, केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस घेण्यास परवानगी देऊन ४५ वर्षांखालील नागरिकांच्या लसीकरणाच्या जबाबदारीतून मोकळे झाले आहे.

कोविशील्ड लशीची निर्मिती करणारी कंपनी सीरम इन्स्टिट्युटने नुकतंच त्यांचं नवं दरपत्रक जाहीर केलं आहे. यानुसार ते केंद्राला कोरोनाचं एक इंजेक्शन १५० रुपयांना, राज्यांना ४०० रुपयांना आणि खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपयांना उपलब्ध करून देणार आहे. लस विक्रीच्या किंमतीत एवढी तफावत का, याचं उत्तर लोकांना अपेक्षित आहे. लशीची प्राॅडक्शन काॅस्ट एकच असताना केंद्रासाठी वेगळा टॅक्स आणि राज्य किंवा खासगी रुग्णालयांसाठी वेगळा टॅक्स असं काही आहे का? जर तसं नसेल, तर त्याचं उत्तर सीरमने आम्हाला द्यावं. 

हेही वाचा- सधन वर्गाने कोरोना लस विकतच घ्यावी, आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंचं आवाहन

सोबत महाराष्ट्रातील जनतेला लस उपलब्ध करून देण्यासाठी मग ती फायझरची असो किंवा इतर कुठल्याही देशातील असो, जगात कमीत कमी किंमतीतली आणि चांगल्यात चांगली लस निवडण्यासाठी मुख्यमंत्री लवकरच एक समिती नेमणार आहेत. यासंदर्भात कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली असून अद्याप निर्णय व्हायचा आहे. परंतु राज्यातील प्रत्येकाला राज्य सरकार लस उपलब्ध करून देईल, असंही नवाब मलिक म्हणाले.

दरम्यान, येत्या १ मे पासून देशातील १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना आता कोरोनावरील लस टोचून घेता येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. केंद्राच्या आदेशानुसार लस उत्पादक कंपन्यांना एकूण उत्पादनाच्या ५० टक्के लस केंद्राला आणि उर्वरीत ५० टक्के लस राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना विकता येणार आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने सीरमकडे विचारणा केली असता केंद्र सरकारच्या लशींचे डोस २४ मे पर्यंत बुक असल्याची माहिती मिळाली आहे. म्हणजेच सीरमकडून महाराष्ट्राला पुढील महिनाभर तरी लस खरेदी करता येणार नाही.

(ncp spokesperson nawab malik demands serum institute to explain about covishield vaccine rate)



Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा