बीडीडीच्या धर्तीवर आता धारावीचा पुनर्विकास - मुख्यमंत्री

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख. पण हीच ओळख पुसत धारावीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिसर म्हणून ओळख निर्माण करुन देण्यासाठी राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला. मात्र काही ना काही कारणाने हा प्रकल्प रखडला आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी बीडीडीच्या धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा विचार सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मी मुख्यमंत्री बोलतोय या कार्यक्रमात धारावी पुनर्विकासाच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली आहे.

म्हाडालाही अपयश...

धारावी पुनर्विकासासाठी निविदेवर निविदा काढूनही विकसक पुढे येत नसल्याने, तसेच रहिवाशांचा विरोध कमी होत नसल्याने पुनर्विकास रखडल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान, हा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी सरकारने पाच सेक्टर केले. त्यानुसार सेक्टर पाचच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडावर टाकली. म्हाडाने ही जबाबदारी स्वीकारली असली तरी म्हाडालाही हा पुनर्विकास म्हणावा तसा पुढे नेता आलेला नाही. त्यामुळेच गेल्या चार-पाच वर्षांत केवळ एकच टॉवर बांधत अंदाजे 350 धारावीकरांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न म्हाडा पूर्ण करु शकले आहे. सध्या दोन टॉवरचे काम सुरू आहे.

आधी सेक्टर..मग सबसेक्टर!

असे असताना सेक्टर 1, 2, 3 आणि 4 चा पुनर्विकास अजूनही कागदावरच आहे. या सेक्टरच्या पुनर्विकासासाठी निविदा काढून धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण थकले आणि शेवटी निविदा प्रक्रियाच थांबवली. त्यातच सेक्टर 1 मधील रहिवाशांनी पुनर्विकासाला तीव्र विरोध करत पुनर्विकासातून वगळण्याची मागणी केली. त्यानुसार सेक्टर-1 ला वगळत सेक्टर 2, 3 आणि 4 चा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण यालाही प्रतिसाद मिळणार नसल्याने आता या तीन सेक्टरचे आणखी सबसेक्टर करण्यात आले आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची स्थापना करण्याचा विचार असून बीडीडीच्या धर्तीवर हा पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र यासाठी यंत्रणा म्हाडा असेल की इतर कुठली हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.

या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागणार आहे. तर आर्थिक अडचणींमुळेच प्रकल्प रखडल्याचेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पासाठी सरकार निधी उपलब्ध करुन देईल आणि मग स्वतंत्र यंत्रणा पुनर्विकास मार्गी लावेल असेही स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या माहितीनुसार जर प्रयत्न झाले, तर गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा पुनर्विकास मार्गी लागण्याची दाट शक्यता आहे.